काठमाडाैँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा कडा सजायको प्रावधान राखेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७२ चैत २ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्‍यो।

विधेयकमा सरकारी अधिकारीले चाहेको खण्डमा नागरिकको फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । राष्ट्रिय सभामा गत वर्ष मंसिर २५ मा दर्ता भएको विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा पनि जासुसी प्रयोजनका लागि जोसुकै नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

दुवै विधेयकको नागरिक समाज र सांसदले विरोध गरिरहेका छन् । यस्ता व्यवस्था राख्दा सरकार र सत्तामा रहनेले सुविधा दुरुपयोग गर्न सक्ने र नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने उनीहरूको तर्क छ । ती विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर अर्को कानुन बनाउने तयारी थालेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई दिइएको छ । यस्तै फोन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट गालीगलौज गरे त्यस्ता सेवाबाट वञ्चित गराउने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक र विशेष सेवा विधेयक जस्तै दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा एउटा समानता छ– अदालतको अनुमतिबिनै नागरिकको फोन ट्याप गर्न वा सोझै पहुँच पाउने व्यवस्था । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट संकलन प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ दफा ८१ मा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘यो कार्यका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ दफा ८१ मा प्रस्ताव गरिएको छ ।

दफा ८१ मा प्रस्तावित प्रावधानलाई अलोकतान्त्रिक भनेर सूचना प्रविधि कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी टिप्पणी गर्छन् । ‘अदालतको आदेशबिनै नागरिकको विवरण लिने गरी कानुन बनाउनु सरकार प्रणालीबद्ध रूपमा निरंकुश हुँदै गएको संकेत हो,’ उनले भने । यो व्यवस्था यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशविपरीत पनि भएको उनको दाबी छ ।

सर्वोच्चले २०७३ माघ २१ मा गरेको परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल लिन नपाइने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रणालीमा सेवा प्रदायकको सोझै पहुँचबाहेक सरकारी अधिकारीले जोकोहीको टेलिफोन र सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकको मस्यौदामा छ । ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यम प्रयोग गरेको वा सूचना आदानप्रदान गरेको पाइए मुद्दा हेर्ने अधिकारको अनुमति लिई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ,’ दफा ८६ मा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘त्यस्ता अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट वा सोबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

सरकारी अधिकारीले चाहे जुनसुकै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा छ । जहाँ कुनै व्यक्तिले अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यम प्रयोग गरिरहेको वा कुनै माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान गरिरहेको मनासिब कारण भए मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो सञ्चार सम्पर्क निष्क्रिय गर्न आदेश दिने भनिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदाको दफा ७१ मा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट गालीगलौज गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरे प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिको सेवा बन्द गराउन निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ । दूरसञ्चार माध्यमबाट गालीगलौज गरेकै आधारमा सेवा बन्द गराउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्ता प्रावधान एकदमै सतही भएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘आधारभूत अधिकारमा भएको प्रावधानलाई गैरन्यायिक संस्थाले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गालीगलौज वा धम्की दिएको परिभाषा के हो ?’ कसैले आफूलाई फोन गरेर मन नपर्ने कुरा सोध्दा पनि यो प्रावधान दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘फोनबाट दुःख दिन धम्क्याउने कामको मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई हुन्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई भए सेवा बन्द गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कसरी दिन मिल्छ ?’

विधेयकको मस्यौदाको दफा ८२ मा इन्टरनेट सामग्रीलाई नियमन गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेटमार्फत सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सामग्री राख्दा र राखिएका सामग्रीमा ग्राहकलाई इन्टरनेटको पहुँचको व्यवस्था गर्दा तोकिएबमोजिमका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ ।’

इन्टरनेटमा राखिने सामग्री व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएकाले के–केमा नियमन गर्ने हो ऐनमै लेखिनुपर्ने सुवेदीले बताए । ऐनमा तोकिएबमोजिम हुने लेखेर पछि नियमावलीमा आफूखुसी व्याख्या गर्न नपाइने उनको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले खबर लेखेका छन् ।