काठमाडौं । संसदीय समितिले जग्गाकाे कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भू-उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदसम्म अथवा तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन गर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति रामनारायण विडारीले कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्न दिर्नेशन दिए ।

नियमावली नबनाई कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलमा मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताइन् ।

सरकारको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।