सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएको फागुनमा तीन वर्ष पुग्दै छ। दुई तिहाइभन्दा बढी जनमत पाएको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर, सत्तारूढ सांसदहरू पूरै कार्यकाल एकढिक्का हुन नसक्दा कलह उत्कर्षमा पुगेको छ। परिणामतः आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

कर्णालीमा नेकपाभित्रको यो विवाद नयाँ भने होइन। प्रदेश सरकार गठन हुँदादेखि नै कर्णालीमा नेकपाभित्र विवाद र मतभेद थियो। चुनावी तालमेल गरेर पार्टी एकता गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भागबन्डा भएपछि विवादको बीउ रोपियो। कर्णालीमा पूर्वएमालेका २० र पूर्वमाओवादीका १३ सांसद छन्। जब कि प्रदेशमा सरकार गठन गर्न २१ सांसद भए पुग्छ। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा आधा अर्थात् २० जना सांसद भएका कारण तत्कालीन एमालेले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको थियो।

संसदीय दलको नेतामा यामलाल कँडेल सर्वसम्मत चयन भए। केन्द्रमा नेताहरूबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि भागबन्डाको चर्चा चल्दै थियो। त्यही क्रममा तत्कालीन एमाले संसदीय दलको बैठकले निर्णय नै ग¥यो, ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व अरूलाई दिन सकिँदैन, जनमतका आधारमा एमाले नै प्रदेशमा पहिलो छ। अरूको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन, त्यसो गर्नु जनमतको अपमान हुन्छ।’ उक्त निर्णय पार्टी केन्द्रमा पनि पठाइयो। तर केन्द्रका नेताहरूबीच कर्णालीमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भयो।

केन्द्रले प्रदेशको आवाज नसुनेपछि अन्ततः यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दौड छाडे। २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रले सुनुवाइ नगरेपछि पनि नेता कँडेलले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शाहीसँग राखेका थिए। तर कँडेलको उक्त प्रस्तावलाई मुख्यमन्त्री शाहीले पनि सुनेनन्।

संसद्मा आधा सांसद हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएपछि पूर्वएमाले भित्रभित्रै चिडिएको थियो। तर पछिल्लो समय बजेट कार्यान्वयन, राजनीतिक नियुक्ति, आयोगको गठन तथा नियुक्ति र योजना छनोटमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको पार्टी कमिटी तथा संसदीय दललाई नै बेवास्ता गर्न थालेपछि आफूहरू अविश्वासकै प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह बताउँछन्।

सांसद धर्मराज रेग्मी भन्छन्, ‘कर्णालीमा यो समस्या आजैको होइन, हामीले प्रदेश सरकारबारे बारम्बार संसदीय दल र पार्टीमा कुरा उठाएका हौं। तर, न मुख्यमन्त्रीले हाम्रा कुरा सुने, न त पार्टी केन्द्रले नै यहाँको आवाज सुन्यो।’ सरकार सञ्चालनमा वर्तमान नेतृत्व कमजोर बनेको र सरकारका कारण प्रदेशमा पार्टी नै अलोकप्रिय बन्न थालेपछि आफूहरू निकास निकाल्न अग्रसर भएको उनको भनाइ छ। बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि पार्टी केन्द्रले चासो नदिएका कारण प्रदेशमै समस्या समाधान गर्न आफूहरू जुटेको उनको दाबी छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नपाएपछि पूर्वएमाले खेमा असन्तुष्ट भएको जानकारी पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई थियो। तर त्यसको सम्बोधन शीर्ष नेतृत्वले समयमै गर्नर्‘को साटो दबाएर राख्न खोज्दा कर्णालीमा नेकपाभित्रको विवाद र असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको हो।

कहाँ चुके मुख्यमन्त्री ?

पार्टी एकता भएपछि पनि मुख्यमन्त्री शाहीप्रति नेकपाभित्र एउटा पक्षको असन्तुष्टि कायमै थियो। अघिल्लो वर्ष बैंकिङ कसुरमा मुछिएपछि तत्कालीन भौतिकमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गरिदिए। खत्री नेता यामलाल कँडेल निकट हुन्। मुख्यमन्त्रीले कँडेलसँग समन्वय नै नगरेर हतारमा मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि दलभित्र थप चिसो बढेको सांसदहरू बताउँछन्।

साविक एमालेको भागमा परेको भौतिक मन्त्रालय एक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन्। उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न पूर्वएमाले पक्षले बारम्बार मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दियो। पार्टीको प्रदेश भेलामा सुर्खेत आएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलसमक्ष यो विषय पुग्यो। शीर्ष नेताहरूले मुख्यमन्त्री शाहीलाई भेटेरै तत्काल भौतिक मन्त्री नियुक्त गर्न निर्देशन दिए। तर मुख्यमन्त्री शाहीले हालसम्म नियुक्त नगरेर आफंैले सम्हालेका छन्।

अधिकांश सांसदले त्यही मन्त्रालय ताकेका थिए। तर मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि सांसदहरू उनीप्रति थप असन्तुष्ट बने। यही मुद्दामा पनि मुख्यमन्त्री शाही चुके। र पूर्वएमालेलाई एक ठाउँमा हुने वातावरण मुख्यमन्त्री आफैंले मिलाइदिए। त्यतिमात्र होइन, मुख्यमन्त्री शाहीमाथि पछिल्ला दुई वर्षको बजेट कार्यान्वयन र विनियोजनामा पनि आफ्नै सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि पोखे। केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान नै खर्च गर्न नसकेको, प्रदेश पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई अटेर गरेको, हालसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोग, खेलकुद परिषद्लगायत आयोग गठन नगरेको, राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी गरेको, योजना आयोगलाई निरीह बनाएको, बजेट रकमान्तर गरेर दुरुपयोग गरेको, विकास खर्च नै गर्न नसकेकोलगायत दर्जनौं आरोप मुख्यमन्त्रीमाथि आफ्नै सांसदहरूले लगाए।

तर मुख्यमन्त्री शाहीले ती आरोपको खण्डन गर्न र आफ्नै दलका सांसदहरूलाई रिझाउने प्रयाससम्म गरेनन्। अन्ततः असन्तुष्टिहरू चुलिएपछि सांसदहरूले आफ्नै दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे। प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सांसद छन्। तिनमा पूर्वएमालेका २० र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन्। तर अन्तरसंघर्ष चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै सहकर्मीहरूलाई साथमा राख्न सकेनन्। पूर्वएमाले पक्षको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफ्ना सहकर्मी अर्थात् पूर्वमाओवादीकै सांसदले समेत साथ छाडे। यसको फाइदा पूर्वएमाले पक्षले उठायो। पूर्वमाओवादीका तीन सांसदले पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसले नेकपाको आन्तरिक समीकरण नै बदल्यो। पूर्वएमाले पक्षले मात्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भन्ने आरोप चिर्न पनि मुख्यमन्त्री शाही असफल बनेका छन्। साविक माओवादीकै सांसदलाई साथमा राख्न चुकेपछि मुख्यमन्त्री थप संकटमा परेका हुन्। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट