काठमाडौं । कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि न्याय क्षेत्रलाई गंभीर धक्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायका याचकलाई मुद्दा सुनुवाईको पेशी तारिख दिएपनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको २०७७ भदौ मसान्तसम्मको रेकर्डमा मुद्दामाथि मुद्दा थुप्रिएर २५ हजार नाघेको खबर छ । कोरोनाका कारण दशवटा इजलासमध्ये दैनिक एक दुईवटा भन्दा इजलास लागेको छैन । अहिले वन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट र थुनाका व्यक्तिको निवेदनबाहेक अरु सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

जीविकोपार्जन र व्यवहारिक खालका जग्गा विवाद, अंशवण्डा, छोडपत्र, मानाचामल, लेनदेन, सा“ध सिमाना मिचेको, घरेलु हिंसा, ठगी जस्ता मुद्दाको पालो कहिले पाउने सुनिश्चित छैन । सेवाग्राहीहरु पेशी तारिख लि“दै फर्किंदै गरिरहेका छन् । हाल सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश छन् ।

कोरोनाको त्रासका कारण दुई तीन जना न्यायाधीशको भन्दा बढी इजलास गठन हुन सकेको छैन । सर्वोच्चकै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र आठजना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु होम आइसोलेशनमा रहेको जनाइएको छ ।

अघिल्लो साता सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न फूलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीश भण्डारी सामेल थिए । भण्डारी र कतिपय इजलास अधिकृतमा कोरोना पुष्टि भएपछि सबै न्यायाधीश घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको खबर छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित ठूलो संख्यामा न्यायाधीशहरु आइसोलेशनमा रहनुपरेका कारण मौलिक हक र अन्य संवैधानिक हक जोडिएका रिट हेर्न संवैधानिक इजलाससमेत गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा संलग्न प्रधान न्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा होम आइसोलेशनमै छन् ।

कोरोना त्रासका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा मनोनयनविरुद्ध दायर भएको रिटको सुनुवाई २०७७ असोज २१ गते बुधबार र २३ गते शुक्रबार स्थगित गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश र अधिकृतहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि संवैधानिक इजलाससमेत प्रभावित भएको जनाइएको छ । गौतमविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैैको अवस्थामा २०७७ असोज २१ गते बुधबारका लागि पेशी तय भएको थियो । बुधबार पनि सुनुवाई हुन नसकेपछि शुक्रबारलाई हेर्दाहेर्दैको अबस्थामा पेशी तय भयो । शुक्रबार पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन सक्ने अबस्था नभएपछि इजलास स्थगित गर्नुपर्ने अबस्था आयो । अहिले मुस्किलले एकल र संयुक्त इजलास मात्र गठन भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा सातामा बुधबार र शुक्रबार मात्र सुनुवाई हुन्छ । कोरोना त्रासका कारण गौतमविरुद्धको रिटमा २०७७ असोज २८ गते बुधबार पनि संवैधानिक इजलास बस्ने नबस्ने ठेगान छैन । जस्का कारण वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको २०७७ भदौ २९ गतेको निर्णय र उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाई अनिश्चित भएको छ,साँघु साप्ताहिक ।