केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषदमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड नियुक्त भएको करिव ११ महिना भएको छ । उद्योगी समेत रहेकाम दुगड राज्यमन्त्री भएपछि उद्योग मन्त्रालयबाट उद्योगी व्यापारीले पाउनु पर्ने सुविधा पहिलाको भन्दा सहज रुपमा पाइरहेको उनी बताउँछन् । यो मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष उद्योगी व्यापारीसँग जोडिएको मन्त्रालय भएकाले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने थियो । सोचेको जस्तो काम हुन नसके पनि मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोगमा उद्योगको क्षेत्रमा केहि नयाँ र थप सुविधाका काम भने गरेको उनी दावी गर्छन । राज्यमन्त्री तथा उद्योग मोतिलाल दुगडसँग गरिएको कुराकानीः

० तपाईं मन्त्री हुनुभएको करिब ११ महिना हुन लाग्यो यो अवधिमा के के काम गर्नुभयो ?
– म मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयले यसभन्दा पहिला गरिहेका कामहरू हेरे । नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि मैले धेरै काम गर्नुपर्ने देखेको छु । त्यसमध्ये धेरै कामहरू हामीले गरिरहेका छौं । मनत्रालयले अघि बढाइरहेका कामहरू रोक्ने वा पछाडि पार्ने कुनै पनि मनसाय नहुँदा नहुँदै पनि कोभिडले गर्दा केहि कामहरू रोकिएका छन् । केहि कामको प्रगति अलि ढिला भइरहेको छ ।

र अर्को यो मन्त्रालय उद्योगी व्यापारीसँगमात्र जोडिएको मन्त्रालय पनि होइन । यो मन्त्रालयसँग देशको आर्थिक समृद्धि जोडिएको छ । त्यहि अनुसारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले देशकै आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर कामहरू गरिरहेको छ । यहि मन्त्रालय मार्फत जनतासम्म पुग्ने सम्पूर्ण आपूर्तिका व्यवस्था पनि जोडिएको छ । समृद्ध देश र सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्था बनाउन हामी लागि परेका छौं ।

० यी सबै व्यवस्थालाई सहज गर्न मन्त्रालयमा रहेका नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केहि परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ?
– यो मन्त्रालयमा काम गर्ने तरिकामा थोरै परिवर्तन ल्याएका छौं । पहिला सबै कामहरू परम्परागत रुपमा गरिन्थ्यो । मन्त्रालयमा आएका कामहरूको जवाफ पाउन धेरै समय उद्योगीहरूले पर्खिनु पथ्र्यो । तर, अहिले त्यस्तो परम्परालाई हामीले परिवर्तन गरिसकेका छौं । मन्त्रालयमा कुनै पनि कामले आएका फाइलहरूको जवाफ तुरुन्तै गर्ने परम्परा बसालेका छौं । यसबाट उद्योग व्यवसायीहरूको मूल्यवान समयलाई बचाउन सफल भएका छौं । देशको समृद्धि र जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिनलाई वाधा गर्ने ऐन कानुनहरू परिवर्तन हुन्छन् ।

देशको मूल कानुन बनेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । अब देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियमहरू हाम्रो मन्त्रालयले र अन्य मन्त्रालयले पनि निरन्तरता दिइनै रहेका छन् । र अब भोलिका दिनमा पनि आम जनता र देशमा औद्योगिककरण गर्नलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू परिमार्जन हुन्छ र नयाँ पनि बन्छन् ।

० मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीले तपाईहरूको कामलाई कतिको सहयोग गरिरहेको पाउनु भएको छ ?
– परम्परावादी काम गर्ने शैलीलाई हामीले परिवर्तन गरेपछि सबै कर्मचारीहरू खुसी हुनुहुन्छ । सबै कर्मचारीहरू विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा अहोरारात्र खटेर सफल बनाउनु भएको छ । सचिवज्यू तथा अन्य कर्मचारीहरूको सहयोगले नै हामीले उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासोलाई कम गर्न सफल भएका छौं । विश्वभरी फैलिएको महामारीका बेलामा पनि देशमा कुनै पनि वस्तुको अभाव हुन हामीले दिएनौं । यो सबै कर्मचारीहरूले गरेको व्यवस्थापनको परिणाम नै हो । यो महामारीका बेलामा हामीले जनताका घरघरमा अत्यावश्यक वस्तु पुर्याएका छौं । यसबाट हामीलाई आत्मसन्तुष्टी मिलेको छ ।

० मन्त्रालयमा यति अवधि काम गरिसकेपछि नेपाललाई औद्योगिक मुलुकका रुपमा विकास गर्न के के गर्नुपर्ने देख्नु भयो ?
– मन्त्रालयले लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि बनाएको धेरै नीति तथा कार्यक्रम नै देशलाई औद्योगिककरणका लागि बाटो खुला गर्ने खालका छन् । तर, मन्त्रालयमा यसभन्दा पहिला काम गर्ने शैलीका कारण हुने काम पनि नहुने गरेको थियो । औद्योगीकरण भनेको उद्योगीले खोल्न लागेको उद्योगको काम फटाफट भयो र उसले बनाएको योजना अनुसार काम गर्न पयो भने यसैबाट औद्योगीकरणको शुरुवात हुने हो ।

हामीले अहिले मन्त्रालयमा आएका फाइलहरू तीनदेखि चारदिनभित्र हुने काम गरेर पठाइसक्ने र नहुने काम किन नहुने त्यसको कारण सहित सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाएर पठाउने रहेका छौं । मन्त्रालयमा आउने सेवाग्राहीहरू भनेको हाम्रा पाहुना हुन उनीहरूलाई हामीले ज्वाँइ जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु । सबैले राम्रो काम गरेकै कारण प्रधानमन्त्रीज्यूले यो मन्त्रालयको ग्रेडिङ उच्च गर्नुभएको छ ।

० औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माणले पनि गति पाउन नसकेको, कतिपय ठाउँमा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको अवस्था छ । उता विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अझै पनि उद्योगको दर्ता उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेका छैैनन । यसमा के कारण होला ?
– विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० र अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेका छौं । औद्योगिक ग्राम प्रत्येक स्थानीय तहमा गर्ने तयारी भइहेको छ । सेज र औद्योगिक ग्रामहरूमा कर्मचारीको अभावमा जुन रुपमा सञ्चालनले तिव्रता लिनुपर्ने थियो त्यहि रुपमा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले हामीले केहि ऐन र नियमावलीहरूमा परिवर्तन गरेर अलि बढी सुविधा दिएर सेजमा उद्योगीको आकर्षण बढाउन लागिरहेका छौं । यो महामारीमा पनि हामीले सबै क्षेत्रका उद्योगहरू सञ्चालनमा कुनै पनि बाधा अड्चन नओस भनेर काम गरिरहेका छौं । उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरूको अभाव हुन नदिनका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सबै उपयाहरू अपनाएका छौं ।

धेरै जसो औद्योगिक क्षेत्र हाम्रो आफ्नै जग्गामा बनेकाले त्यहाँ कुनै पनि समस्या छैन । अर्को जति क्षेत्रमा हामीले सेजको विकास गरेका छौं त्यो पनि सरकारी जमिनमा नै छ । सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारण ल्याएको छ यो पनि स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने जग्गामा नै स्थापना गर्ने भएकाले यस्तो क्षेत्रको विकासमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या छैन ।

अब अर्को निजी क्षेत्रले कुनै स्थानमा उद्योग स्थापना गर्न लाग्यो भने त्यस्तो ठाउँमा जग्गा प्राप्तीमा समस्या आइरहेको छ । यसका लागि हामीले एउटा नियमावली तयार गरेका छौं । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न लागेको स्थानमा कसैले पनि अवरोध गरेको खण्डमा त्यस्तो अवरोधलाई त्यो नियमावलीले अपराध मानेर त्यो अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई कारवारहीको भागिदार बनाउने छ ।

त्यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै स्थानमा पनि कसैले पनि अवरोध गर्न पाउँदैन । उद्योग र उद्योगी भनेका देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई कर तिर्ने व्यक्ति वा संस्था हुन् । उनीहरूलाई सम्मान र इज्जत गर्नुपर्छ । सरकारी वा आम सर्वसाधारण कसैले पनि अवरोध गरेमा त्यसलाई हामी दण्डित गर्छौ ।

० नेपाल ट्रेडिङमा आधारित अर्थतन्त्रमा टिकिरहेका छ । हामीले आन्तरिक औद्योगीकरण नहुँदासम्मलाई ट्रेडिङलाई पनि सहजीकरण गर्नै पर्छ मन्त्रालयले यो क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सहजीकरण गर्न के के काम गर्दैछ ?
– नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले ट्रेडिङ व्यापारमा धेरै कठिनाइहरू छन् । यसमा मुख्य समस्या भनेको लजिष्टिकमा हो । हामीले भारतको कलकत्ता बन्दरगाह भनौं वा अन्य बन्दरगाहबाट सामान लिएर नेपाल आउँदासम्म उक्त सामानको मूल्य धेरै पर्ने गरेको छ । अब एयर कार्गोबाट ल्याउने हो भने अझ महँगो पर्न जान्छ ।

यसलाई व्यवस्थापन गर्र्न सरकारले विभिन्न स्थानमा सख्खा बन्दरगाहको अवधारण ल्याएको छ । हामीले नेपालभित्र नै लजिष्टिक व्यवस्थापनका लागि सुख्खा बन्दरगाह बनायौं भने नेपालभित्र नै कन्टेनरहरू आइपुग्छन् र आयातित सामानहरूको लागत घट्छ । भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा नेपाली ट्रेडरहरूले ठूलो समस्या झेलिरहनु भएको छ । त्यहाँका मजदुरहरूको हड्तालका कारण धेरै लामो समयसम्म विलम्ब शुल्कदेखि अन्य धेरै चार्ज तिर्दा नेपाली ट्रेडरहरू हैरान भइरहेका छन् ।

यदि स्वदेशमा नै सुख्खा बन्दरगाह बनेको भए व्यापारीको लजिष्टिक कष्ट घटाउन ठूलो मद्दत पुथ्यो । साथै अब विस्तारै हामीले विश्वका ठूला लजिष्टिक कन्सल्टेन्टसँग सल्लाह लिएर नेपालमा नै लजिष्टिक व्यवस्थापन तयारी गर्न पर्छ ।

० सरकारी संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा केहि नयाँ योजना सरकारले ल्याउदै छ ?
– सरकारले यस वर्षदेखि नयाँ अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब सबै सरकारी संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने । सरकारले चलाएका संस्थानहरू नै घाटामा चले भने सरकारको साख गिर्ने भएकाले अब सबै संस्थानहरूलाई जसरी भएपनि नाफामा लैजाने योजना ल्याइएको हो ।

अब सरकारी संस्थानहरूलाई जसरी पनि नाफामा लैजाने योजना अन्तर्गत नै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल पनि विज्ञहरूको समूहले बनाउँदै छ । सबै सरकारी संस्थानहरूलाई पीपीपी मोडलमा लगेर भएपनि नाफामा लैजाने योजनामा मन्त्रालय लागेको छ । नेपालमा बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्ने उत्तम विकल्प पनि यहि संस्थानहरू हुनसक्छन । यी संस्थानहरूलाई नाफामूखी बनाउने र धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगार दिने ।

० प्रत्यक्ष बिक्रि प्रणाली नेटवर्किङ व्यवसाय आफैमा विवादित बनिरहेको छ । अहिले फेरि सरकारले यसलाई कानुनी मान्यता दिने भनेर बाहिर आइरहेको छ । अब नेटवर्किङ व्यवसायले कानुनी मान्यता पाउने भएको हो ?
– अहिले ने प्रत्यक्ष बिक्रि प्रणालीले गर्दा नै धेरैले अनलाइन मार्फत सेवा पाइरहेका छन् । यसमा अनलाइन भनौं वा नेटवर्किङ भनौं यसमा खराब काम गर्ने पनि छन् । जे सुकैको नाममा काम गर्ने भएपनि गलत काम गर्नेहरूको कम्पनी नै खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रियामा मन्त्रालय अघि बढेको छ ।

० चाडपर्वका बेलामा बजारमा अनैनिक क्रियाकलापहरू बढिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण वा अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच समन्वय नहुँदा गलत कार्य गर्नेहरूले छुटपाइरहेका छन् यस विषयमा मन्त्रालयले के गर्दै छ ?
– स्थानीय तह र सरकारबीचमा केहि दुविधाहरू पनि छन् । केहि कानुन बन्न बाँकी भएका कारणले कुन क्षेत्रमा कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या आइरहेका छन् । तर, पहिलो कुरा भनेको जनताले सर्वसुलभमा सामान र वस्तु पाउने व्यवस्था गर्ने हो । सरकारले चाडपर्वका बेलामा कालोबजारी नहोस् भनेर अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ भने सरकारले आफै विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेर जनतालाई सेवा दिइरहेको छ । त्यसका साथै मन्त्रालयले यो महामारीका बेलामा पनि नेपाली जनता एक दिन पनि भोको वस्नु नपरोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइलाई सार्थक बनाउन राहत वितरणमा पनि अहोरात्र लागि रहेको छ ।

० तपाईं त एक उद्योगी पनि अहिले यो महामारीमा उद्योगी व्यापारीहरूले पाउने भनेको राहत पाउने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
– यस्तो कठिन घडीको बेलामा हामी सबै मिलेर समस्याको सामाना गर्ने नै हो । यहा सरकारी ढुकुटीमा अथवा पैसा भएर सबैलाई नबाँडेको पक्कै होइन । यो सबैलाई थाहा नै छ । अब व्यापारीलाई पनि राहत चाहिएको छ । जनतालाई पनि राहत चाहिएको छ । यो बेलामा मन्त्रालयमा धेरै गुनासोहरू उद्योगीहरूको आइरहेको छ ।

सबैलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा चाडो चाहियो, बिजुलीको बिलमा छुट, बैंकको ब्याजमा छुट यस्तो गुनासो मन्त्रालयमा दैनिक जसो आइ नै रहेका छन् । समस्या सबैलाई परेको छ । सबैजना मिलेर यो समस्यालाई पार नलाग्ने तर्फ लाग्न पर्छ । सरकार पनि समस्यामा छ । यो पनि सबैले बुझ्न पर्यो।