काठमाडौं । नेपाल आयल निगममा भूमाफियाका रुपमा चिनिने कालु गुरुङ र निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईसहितको समुह अहिले मिलेमतोमा बिभिन्न काण्ड चर्काउन सक्रिय भएको छ ।

पोखराको गगनगौंडामा रहेको निगमको डिपोलाई नै सदुपयोग गरी इन्धन भण्डारण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि  भूमाफिया गुरुङ र निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक  भट्टराईसहितको समूह तिल्मिलाएको छ ।

पोखराको गगनगौंडा डिपोमा अब १० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डार बन्नेछ । र, त्यसले गण्डकी प्रदेशको ३५ दिनको पेट्रोलियम पदार्थको माग धान्नेछ ।

चितवनको लोथरमा निगमले १ लाख किलोलिटरको भण्डारण क्षमता बनाएपछि गण्डकी प्रदेशका लागि ९० दिनसम्मको इन्धनको माग पूरा गर्ने निगमका अधिकारी बताउँछन् ।

पोखरा र लोथरमा निगमको इन्धन भण्डार भइसकेपछि त्यस क्षेत्रमा थप भण्डारण आवश्यक नपर्ने भएकाले निगमले यी योजनालाई साकार रुप दिने भएको छ । पोखरा र लोथरमा इन्धन भण्डारण गर्ने योजना अगाडि बढाएपछि तनहुँको आँबुखैरेनीमा ४० रोपनी जग्गा खरिद गरी निगमलाई २ अर्ब अतिरिक्त ब्ययभार थपी ठूलो रकम घुस खाने दाउमा रहेको निगमका एक उच्चअधिकारी र भूमाफिया तिल्मिलाएका छन् ।

झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा अरबौं घोटाला गर्नेमध्येका एक सुशील भट्टराईले गण्डकी प्रदेशको पेट्रोलियम भण्डारणका लागि तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा ४० रोपनी जग्गा खरिदका लागि सेटिङ गरेका थिए ।

भूमाफिया कालु गुरुङ र सुशील भट्टराईले उक्त जग्गा खरिदको लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका थिए । उक्त जग्गा खरिदका लागि उनले प्रदेश सरकारबाट  कमिटी गठन गराई प्रतिवेदन समेत दिन लगाएर अन्तिम अवस्थामा पु-याएका थिए ।

प्रतिवेदन दिएको १० दिनपछि २०७५ पुस २५ मा निगमको नेतृत्व फेरिएपछि उनको जग्गा खरिदको योजना तुहियो । उनले जग्गा खरिद गर्ने भनेर कालु गुरुङबाट ५ प्रतिशत घुस अग्रिम लिइसकेका थिए । २ अर्बको ५ प्रतिशत घुस लिइसकेका उनी त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि तिल्मिलाएका छन् । र, निगमका बिरुद्ध भए नभएका सूचना मिडियामा चुहाउने काममा तल्लीन छन् ।

भट्टराईले बिगतमा झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा निगमको जग्गा खरिद गर्दा गोपालबहादुर खड्कालाई महाभारतको सकुनीको भूमिका पूरा गरी घुसको ठूलो हिस्सा लिएका थिए । तर दोष जति सबै गोपाल खड्कामाथि लाग्यो । घुस बराबर जस्तै लिए पनि भट्टराईले उन्मुक्ति पाए । खड्का निगमबाट हटेपछि भट्टराई नै निमित्त कार्यकारी निर्देशक भए । उनी निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएको समयमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आँबुखैरेनीमा ४० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी ३० देखि ४० लाखमा खरिद गर्ने योजनामा थिए ।

भट्टराईसहितको भूमाफियाको समूहले ‘गण्डकी प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको लागि उपयुक्त जग्गा छनोट सम्बन्धी’ समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिमा उर्मिला काफ्ले संयोजक थिइन् भने उपसचिव झलकराम सुवेदी, निगमबाट प्रदेशकी विनी श्रेष्ठलाई सदस्य राखिएको थियो ।

उक्त कमिटीले २०७५ पुस १७ मा आँबुखैरेनीमा निगमको भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रतिवेदन दिएको थियो । भूमाफियाका एक ठूला डन र निगमका हाकिम सुशील भट्टराईले आँबुखैरेनीको जग्गा सिफारिस गर्नका लागि प्रभावमा परेका थिए ।

सुशील भट्टराई निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएको समयमा आँबुखैरेनीमा निगमको जग्गा खरिद गर्नका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसकेका थिए । भट्टराई २ अर्बको जग्गा खरिद र इन्धन भण्डारणको योजनामा थप २ अर्ब खर्च गर्नेगरी अगाडि बढेका थिए ।

४ अर्ब रकममा जग्गा खरिदमा भूमाफियाले उनलाई २० प्रतिशत घुसको प्रलोभन दिएका थिए भने भण्डारणको योजनामा पनि कमिसनको चक्कर हुने नै भयो । जग्गा खरिद प्रक्रिया एक साताभित्रै टुंगो लगाउने दाउमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरेन्द्र पौडेललाई निगमको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिए ।

उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धका रुपमा त्यसलाई सुसंचालन गरी मुनाफामा लगेका पौडेललाई त्यही काम देखेर प्रधानमन्त्री ओलीले निगमको नेतृत्वमा ल्याएका थिए ।

पौडेल आउनासाथ उनले गण्डकी प्रदेशमा रहेको निगमको डिपोको जग्गालाई नै सदुपयोग गरी ३५ दिनसम्मको माग धान्न सकिने निष्कर्ष निकाले । र, लोथरमा थप १ लाख किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण तयार भएपछि गण्डकी प्रदेशको ब्याकसपोर्ट हुने र त्यस क्षेत्रमा ३ महिनासम्मको इन्धन धान्न सकिने भएपछि आँबुखैरेनीमा २ अर्ब जग्गा र थप २ अर्ब भण्डारण स्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेनन् ।

पोखरा गगनगौंडामा ७५ करोड लागतमै १० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण योजनालाई अगाडि बढाएर निगमको करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च बचत गरेका छन् ।