काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन गठन गर्ने आधारका रुपमा रहेको राष्ट्रिय निर्देशन ऐनलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले हालको ऐन सापेक्ष नभएकोले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले बाल संगठनको पूर्व कार्यसमितिले आफ्नो अभिलेख अहिलेको तदर्थ समितिलाई आधिकारीका रुपमा नबुझाएकाले समाज कल्याण परिषद्को रहोबरमा १५ दिनभित्र बुझाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।

बैठकले संगठनको जग्गा र भवनहरु रहेको र केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा समेत १ सय २ रोपनी जमिनमध्ये ५१ रोपनी १३ आना ३ पैसा खण्डित गरी कानुन विपरित लिजमा दिएको भन्दै त्यस्को बिस्तृत अभिलेख गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताइन् ।

समितिले बाल संगठनका सन्दर्भमा परिवारमा भएका तथा परिवारबाट नै हेरचाह हुनसक्ने बालबालिकाहरुको पहिचान गरी पारीवारिक पुनर्मिलन गराउन र आवश्यकता अनुसार सामाजिक पुर्नस्थापना गराउन नेपाल बाल संगठनलाई निर्देशन दिएको छ ।