काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिष्यसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन ।

सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) काे सिफारिसमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले केहिदिन अघिमात्रै नेकपा उपाध्यक्ष गाैतमलाई राष्ट्रिष्यसभा सदस्यमा नियुक्त गरेकि थिइन् ।