Online Nepal
  • शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
  • जनताका ढुकढुकी कुलमानलाई कानूनले छेक्यो, चुनाव हारेका बामदेबलाई कानूनले साथ दियो

    जनताका ढुकढुकी कुलमानलाई कानूनले छेक्यो, चुनाव हारेका बामदेबलाई कानूनले साथ दियो

    अनलाइन नेपाल
  • सोमबार, २९ भाद्र २०७७
  • 5.1K
    SHARES

    राजेश पौडेल / काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई  पुनर्नियुक्ति गर्दा कानुनी बाधा रहेको आउने उल्लेख गरेका छन्।

    प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने कुरा मन्त्रीपरिषदमा उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी प्रश्न उठाएका हुन । कुलमानको बारेमा कानुनी प्रश्न उठेकाले यसबारे परामर्श गर्न जरुरी रहेकाले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नियुक्त गर्न नसकेको वताइएको छ। ।



    कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिन केही कानुनी समस्या भए पनि समस्या समाधानका लागि विद्युत प्राधिकरणको ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी गरिएको हल्ला चलेको थियो।



    तर, त्यो हल्ला,हल्लामै सीमित हुन पुगेको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २०७३ साल भदौ २९ गते कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । सोअनुसार ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने दवाव चौतफी भएपनि आज नियुक्ति हुन नसकेको हो ।

    लोडसेडिङले देश र जनता नै आजित बनेका बेला २०७३ साल भदौमा नियुक्त भएका  कुलमानले त्यही वर्षको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर सबैको ढुकढुकी बनेका थिए ।

    सोअनुसार ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने दवाव चौतफी भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले  अस्वीकार गरेका हुन ।

    दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा प्राधिकरणमा आएका उनलाई देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस जान्छ ।

    चुनाव हारेका बामदेबलाई कानूनले रोकेन

    सरकारले अन्तत: नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

    आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतमलाई नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

    पार्टीको निर्णयको आधारमा सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको हो। सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नेछन् ।

    सामाजिक सन्जालमा जनताबाट पराजित भइसकेको व्यक्तिलाई अर्को सदनमा लैजाने निर्णय गरेर सत्तारूढ नेकपाले जनमतको धज्जी उडाएको टिप्पणी हुन थालेको छ। ।

    प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको मान्छे राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नु, जनताबाट पराजित व्यक्तिलाई संविधानको छिद्र पहिल्याउँदै सांसद बनाउनु नै अनैतिक कुरा हो ।

    तर, जनताले पत्याएको र अन्धकारबाट जनतालाई मुक्त गराउने उज्यालोका अभियन्तालाई कानुनी बाधा भन्दै नियुक्ती हुन नदिनु लज्जास्पद काम भन्दै सामाजिक सन्जालबाट ओली सरकारमाथि व्यङग प्रहार हुन थालेको छ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार