काठमाडौं । जनताकै सुविधाका लागि जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरिएकाे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक वक्तब्य जारी गर्दै दाबी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको दबाबमा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीद्वारा सोमबार प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको सुविधा हुने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार कित्ताकाट सम्बन्धी कार्य व्यवस्थित गर्ने यसप्रयासलाई अन्यथा नलिन र मन्त्रालयको बदनाम गर्ने गरी फैलाइएको भ्रममा नपर्न समेत मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

भ्रमपूर्ण भने पनि समाचारमा उठाइएको कानुन बनाएर मात्रै कित्ताकाट खोल्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश, नियमवाली बनाउन मन्त्रालयले पहल नगरेको, कित्ताकाट रोकिदा अनियमितता बढेको भए नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले के गर्‍यो ?, नियमवालीमार्फत गर्नुपर्ने काम मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्न नपाइने जस्ता प्रश्नको जवाफ भने खण्डनमा उल्लेख छैन ।

मन्त्रालयद्वारा प्रेषित पत्रः

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेस नोट

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०७७।०५।१८ मा जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी विषयमा भएको व्यवस्था र निर्देशनका विषयमा संचार माध्यम र विभिन्न रुपमा अभिव्यक्त भएका चासो, चिन्ता र सरोकारलाई ध्यानमा राखी सो विषयमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिएको हुँदा मन्त्रालयले यो सार्वजनिक जानकारी सम्प्रेषित गरेको छ ।

तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७४।४।२६ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी निर्देशन जारी भएकोमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले संवत् २०७४ फागुन २ गते मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनको विषयमा यथाशीघ्र कानुन बनाएर मात्र जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक तथा वन क्षेत्रको जमिन निर्धारण एवं समुचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने गराउने समेतको निर्देशनात्मक आदेश, यस विषयका अन्य सरोकारवालाहरुको राय सुझाव समेतका आधारमा भूमिको वर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेलसम्मको लागि यस मन्त्रालयले उक्त निर्देशनलाई मिति २०७५।९।२७ मा पुनरावलोकन गरी सोही अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७७।३।५ मा कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भूमिको वर्गीकरण समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन भई भू-उपयोग ऐन, २०७६ समेत जारी भइसकेको र भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणको लागि आवश्यक पर्ने भू-उपयोग वर्गीकरण नक्सारडाटा समेत अधिकांश स्थानीय तहको लागि तयार भइसकेको परिप्रेक्षमा अझै पनि दशकौँ अघि गरिएको साविक नापी र पुनःनापी बमोजिम तयार गरिएका नक्सा र डाटा समेतको आधारमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट विभिन्न समस्याहरु सिर्जना भएकोले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्ने तर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सुझाव यस मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको ।

मन्त्रालयले मिति २०७५।९।२७ मा जारी गरेको निर्देशनको पहिलो बुँदामा “भूमिको वर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा छन् । कृषियोग्य जमिनको गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तीब्रता पाइरहेको बर्तमान परिस्थितिबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट अविलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकोले सो सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा नहुन्जेलसम्मको लागि यो निर्देशन जारी गरिएको छ” भनी उल्लेख भएकोमा भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी भई सकेको, निर्देशन जारी गर्दा आधार लिइएको भूमि सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धित परिच्छेद नै संशोधन भईसकेको र भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ्ग सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले सम्बन्धित कानुनको विद्यमानता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाब र सरोकारवालाको चासो समेतलाई विचार गर्दा मन्त्रालयले मिति २०७५।९।२७ मा जारी गरेको निर्देशन माथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको ।

हाल भू-उपयोग ऐन, २०७६ जारी भई सो ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम उपयोगमा ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा ९२० देहाय ङ को उपक्रम ९१८० अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडा समितिमा रहेको र सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा ९२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले भूजोखिम संवेदनशीलताको आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने तथा उपदफा ९३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ्ग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भ समेतको आधारमा प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०७७।०५।१८ मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू-उपयोग नक्शा र डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई भू-उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउनेू भनी विभाग मार्फत मातहत कार्यालयहरुमा निर्देशन जारी भई सकेको छ ।

उल्लिखित प्रसंगमा हाल बिभिन्न समाचार माध्यमहरुमा जग्गाको कित्त्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाइ अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र माननीय मन्त्री माथि बिभिन्न झुटा र मनगढन्त आरोप लगाइ प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारहरु प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साबिकमा भू-उपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हेतुले तयार गरी लागू गरिएका परिपत्रहरुलाई हाल कानुन बनिसकेको अवस्थामा पनि जारी राखिराख्न कानुनी सिद्दान्तको विपरित हुन्छ। साथै सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट यस बिषयलाइ कानुन बनाइ व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाइ भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको हो ।यसको अर्थ कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला भएको नभइ थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

विगतम गरिएका परिपत्रहरुको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यहरु सन्चालन गर्दा बिभिन्न निकाय र सरोकारवालाबाट केही प्रश्नहरु उठेका छन। ती परिपत्रहरुको आधारमा केही निश्चित व्यक्ती वा समुहले अवान्छित लाभ लिने गरेको, आम सर्वसाधारण जनताले सेवा प्राप्त गर्न कठिनई महसूस गरेको, नक्कली अन्शबन्डा र मिलेमतोको आधारमा बिभिन्न सुशासन बिरोधी कामहरु समेत भयेको गुनासोहरु आऊने गरेको सन्दर्भमा यस्ता क्रियाकलापहरुलाई कानुन बनाएर नै नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्था समेत रहेको प्रसन्गमा हाल भूउपयोग ऐन मार्फत नै यसलई व्यवस्थित गर्ने पहल भएको हो । यसको लागि हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गिकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुदा यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्यख्या गर्न मिल्दैन।

तसर्थ यस बिषयमा सम्पूर्ण सरोकारवाला, सर्बसाधारण, सञ्चारकर्मी कसैले पनि हाल गलत आशयले प्रचार गरिएका बिषयहरुमा विश्वास नगर्न र भ्रममा नपर्न मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ । सर्बसाधारणका चासो, सरोकार र सुविधाको बिषयमा यो मन्त्रालय सदैव सजग र सम्बेदनशील रहेको छ । यसको लागि मन्त्रालयले विगत केही समय यता इतिहास मै पहिलो पटक भू-उपयोग नीति र भूमी नीति ल्याएको छ । यी नीति को कार्यान्वयनको लागी भूउपयोग ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेको छ भने भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम शुरु गरिसकेको छ । देश भित्रको कुनै पनि भूमि उपयोगबिहीन रहन नदिन नेपालको समाज सुहाउँदो किसिमले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भैरहेको छ। जनताको सेवा र सुविधा कायम गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि भू-अभिलेखहरु डिजिटलाइज गर्ने र समग्र कार्यहरु अनलाइन माध्यमबाट संचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै भूमि सम्बन्धी सेवाहरु आजनताको घरदैलोमा नै पुर्याउन स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनका आधारभूत कार्यहरु सम्पादन गर्न सकिने गरी मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।

यस सन्दर्भमा विगत केही दिन यता चलाइएका यस्ता किसिमका आम जनतामा भ्रम पुर्याउने समाचार प्रति मन्त्रालय सम्बेदनशील रहेको छ । आगामी दिनमा पनि भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अग्रगामी सुधारका कार्यहरुमा पूर्ण उत्साहका साथ लागिरहने र भूमिको उत्पादनमूलक उपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्ने दिशा्मा अग्रसर रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछ ।