काठमाडाैँ । सरकारले तेजाब (एसिड) दुरुपयोगबाट हुने अपराध र यसको जथाभावी खरिदबिक्री नियन्त्रण गर्न कठोर व्यवस्था राखेर दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले गृहबाट समेत रायसुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल कानुन आयोगमा पठाएको छ । हाल संसद् अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजिएको हो ।

दुईमध्ये एउटा अध्यादेश एसिड आक्रमण, कैद जरिवाना र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी छ भने अर्को अध्यादेश एसिड खरिदबिक्री, आयात, भण्डारण र प्रयोगबारे हो । स्रोतका अनुसार एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए अहिले भएकै अधिकतम सजाय जन्मकैदलाई यथावत् राख्ने र अंगभंग/शरीर कुरूपलगायत गराए २० वर्षसम्म कैद हुने गरी मस्यौदा बनाइएको छ । यो अपराधमा संलग्नलाई सजाय छुट दिन नमिल्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ ।

लागूऔषध, बलात्कार, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचारलगायत एक दर्जन कसुरलाई अहिले पनि ‘सजाय मिनाहा गर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको छ । मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमै भएकाले विस्तृत रूपमा भन्न नसकिने कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार एसिड आक्रमणबाट अंगभंग भए अपराधीलाई अधिकतम ८ वर्ष सजाय हुन्छ । तर आक्रमणबाट पीडित बनेकाले जिन्दगीभर पीडामा रहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सजाय व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । कानुन आयोगले आइतबार मात्रै एसिड आक्रमणबाट पीडित बनेका व्यक्तिको हकअधिकार र सहयोगमा क्रियाशील अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापासँग रायसुझाव लिएको छ ।

थापाले एसिड आक्रमणमा संलग्न अपराधीलाई जिन्दगीभर अनुभूति हुने किसिमको दण्ड/सजाय हुनुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार अध्यादेशको मस्यौदा तयार पार्न आफूले सुझाव दिएको बताए । ‘अपराधी केही वर्ष जेल बसेर छुट्ने तर पीडितले जिन्दगीभर चोटको पीडा सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई मलमपट्टी लगाउन पीडकलाई कडा सजायको भागीदार बनाइनुपर्छ । पीडितलाई उपचार/ उचित राहत व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । एसिड खरिदबिक्रीका कडा प्रावधान बनाउन पनि आफूले सुझाव दिएको बताए ।

एसिड बिक्री तथा यसको प्रयोग कसले गर्ने भन्नेमा मापदण्ड नहुँदा दुरुपयोग हुने गरेको छ । उद्योग/कारखानादेखि सुनचाँदी पसललगायतमा यसको खपत हुन्छ । सजिलै खरिद गर्न पाइन्छ । प्रहरीका अनुसार एसिड आक्रमणका अधिकांश घटनामा रिसइबी, प्रतिशोध, प्रेम सम्बन्धमा खटपट, घरकलह, अंशबन्डा विवाद, आवेगलगायतसँग जोडिएको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार सरोकारवाला, अभियन्ता र आक्रमणबाट पीडितलाई बोलाएर एसिड दुरुपयोगप्रति आफू गम्भीर बनेको भन्दै यसको दुरुपयोग र खरिदबिक्रीलगायतमा कडा नियमन गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

उनले एसिड आक्रमणबाट पीडित बनेकाको उपचार तथा हेरचाह तथा शिक्षादीक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिने आश्वासन पनि दिएका थिए । त्यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई भेटेर तेजाब आक्रमण र यसबाट सिर्जित अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कठोर कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै लिखित सुझाव पेस गरेका थिए । प्रहरीले तयार पारेको विस्तृत विवरण गृहसचिव न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई पनि पेस गरेका थिए ।

पछिल्ला ६ वर्षमा देशभर एसिड आक्रमणका १७ वटा अपराध भएका थिए । पछिल्लो पटक साउन ८ गते ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो । घटनाको ३ घण्टाभित्रै अपराधी पक्राउ परेका थिए । विगतमा भएका यस्ता अपराधमा संलग्न सबैलाई प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याइसकेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक थापाले एसिड अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले शतप्रतिशत नतिजा हासिल गरेको बताए । ‘एसिड अपराधमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरिएको छ, केही फरार थिए, उनीहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एसिड आक्रमण र दुरुपयोग गर्नेमाथि अझ कठोर सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था भयो भने यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रणमा लिन सजिलो हुन्छ ।’

प्रहरीबाट आएका रायसुझावलाई गृहको कानुन महाशाखाले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि कानुनले एसिड खरिदबिक्री र प्रयोगको नियमन एवं एसिड आक्रमणबाट कसैको मृत्यु, अंगभंग/घाइते भए कस्तो किसिमको कैद/जरिवाना र क्षतिपूर्ति हुने भन्ने प्रावधान राखेर प्रारम्भिक मस्यौदा आयोगमा पठाएको हो । गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख पुष्कर सापकोटाले एसिड प्रहारबाट हुने अपराध र यसको खरिदबिक्री तथा प्रयोगसम्बन्धी कठोर कानुन बनाउन लागिएको बताए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कसुरमा संलग्नको सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने सुझाव गृह मन्त्रालयमा दिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् ।