काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतसहित उपत्यकाका सबै अदालतले निषेधाज्ञापछि खुम्चिएको अदालतको सेवा विस्तार गरेका छन् । यस बीचमा उपत्यकाका सबै अदालतले कोरोना (कोभिड–१९) जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै थुनुवा र बन्दीका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गरेका थिए । आइतबारदेखि सेवा विस्तार गरेका हुन् तर अझै पनि केही सेवा भने स्थगन नै रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि सबै प्रकृतिका रिट तथा पुनरावेदन निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । दर्तासँगै प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल, थुनुवा तथा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका पुनरावेदनको सुनुवाइ अदालतले प्रारम्भ गरेको छ । यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ अनुसारको थुनछेक उपरको निवेदनको सुनुवाइ पनि सर्वोच्चले प्रारम्भ गरेको छ ।

सोही दफा अन्तर्गतको प्रतिवेदनको सुनुवाइ, मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता लगायतका सेवा पनि अदालतले सुरु गरेको छ ।

यस्तै अदालतले उपत्यकाको हकमा मुद्दाको म्याद र हद म्याद जोर–बिजोर रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन भएपछि एक महिनाको समय तोकेको छ । भदौ २५ गतेबाट ३० दिनको समय तोकिएको छ । यस्तै उपत्यका बाहेकको हकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएको र हवाई सेवा सुरु भएको मितिबाट ३० दिनको अवधि कायम हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।