Online Nepal
  • सोमबार, ८ पुष २०८१
  • लकडाउन अन्त्य र करको बिषयमा प्रधानमन्त्री मौन , व्यापारीहरु निराश

    लकडाउन अन्त्य र करको बिषयमा प्रधानमन्त्री मौन , व्यापारीहरु निराश

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, २१ भाद्र २०७७
  • 3.4K
    SHARES

    काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाविरुद्धको लडाईं साझा भएको बताएका छन्। काेराेनाकाे विषयमा मनाेवैज्ञानिक आतंक नफैलाई नागरिककाे मनाेबल बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

    निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री  ओलीले कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई सँगै अघि बढाउने प्रतिवद्धतता जनाए पनि  लकडाउन अन्त्य वा खुकुलो बनाउने बिषयमा भने मौन बसेको एक व्यबसायीले वताए।



    प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले लकडाउनले गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल भएको वताएका थिए। उद्योगी व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा खुकुलाे पारेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न र काेराेनालाई हाैवाकाे विषय नबनाउन अनुराेध गरेका थिए।



    प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार उद्योग व्यवसाय जोगाउनका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएपनि लकडाउनका बिषयमा मौन नै बसेका थिए।

    व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याजदरमा सहुलियत हुने व्यवस्था गरिदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन्। उनीहरूले बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा मुनि कायम राखेर स्थिर बनाउनुपर्ने, उद्योगमा प्रभाव हेरी पाँच वर्षसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

    प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अवस्था कठिन भएको र संसारभर उस्तै समस्या भएकाले सीमित स्रोतसाधनका बीचमा पनि जनताको स्वास्थ्य, उद्योग व्यवसाय, रोजगारीको संरक्षण गर्न आफू सदैव तत्पर भएको बताएका थिए।

    प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताको रुपमा भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, सतिस मोर, हरिभक्त शर्मा र शेखर गोल्छाले सुझाव दिएका थिए।

    आजको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय याेजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रका सराेकार, अपेक्षा र प्राप्त सुझावहरूमा सरकारले यसबेला चालेका विभिन्न कदमहरू, गरेकाे अध्ययन र संबाेधनकाे बारेमा स्पष्ट पारेका थिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनता कसैलाई भोकै बस्न नदिन सरकार लागिपरेको बताउदै स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहसमक्ष वास्तविक समस्या राख्नसमेत आह्वान गरेका थिए । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले कर तथा रोयल्टीलगायतमा छुट हुनुपर्ने प्रस्ताब राखे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार