एजेन्सी। नेपाली श्रमको प्रमुख गन्तव्य कतारमा रहेका नेपाली राजदूतले नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई कतारी सरकारको अग्रगामी कदम भनेका छन्।

राजधानी दोहा नजिकै औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले त्यहाँका धेरै नेपालीलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नरहेको जनाएका छन्।

एउटा अधिकारवादी संस्थाले कतारको कदम सही दिशातर्फ उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिदैँ अझै पनि कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमनका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएको छ।

राजदूत नारद भारद्वाजले पछिल्लो कानुनी व्यवस्था कामदारहरूको हितमा रहेको बताए। उनले भने, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग लामो समयदेखिको माग हो।’

उनले सुरुको रोजगारदाताको पूर्वस्वीकृति नलिई अन्यत्र काम गर्न जान नपाउने व्यवस्थाको खारेजीले पनि धेरै नेपालीलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्ने बताए।

भारध्वाज भन्छन्, ‘पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाएपछि कामदारहरूले आफ्नो छनौटको कम्पनीमा काम गर्न पाउने भए र आफ्नो योग्यताअनुसार श्रमको मूल्य माग गर्न पाउने भए।’

यसै वर्षको सुरुमा काम छोड्न बर्हिगमनपत्र आवश्यक रहने व्यवस्था अन्त्य गरेको कतारको पछिल्लो निर्णयसँगै ‘कफाला’ भनिने कामदारको शोषण गर्ने विवादास्पद व्यवस्था समाप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओले जनाएको छ।

आईएलओका अनुसार नयाँ कानुनले दुई वर्ष वा त्योभन्दा कम अवधि काम गरेको अवस्थामा कामदारले करार अवधि तोड्न वा रोजगारी बदल्न चाहे कम्तीमा एक महिनाको पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रोजगारदातासँग दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेकाको हकमा दुई महिनाको सूचना दिनुपर्ने भनिएको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिम भने गजेटमा छापिएको छ महिनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ। यो नियम घरेलु कामदारसहित सबै किसिमका रोजगारीका क्षेत्रमा लागु हुने भनिएको छ।

रोजगारदाताले खाना र आवास उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कम्तीमा ३०० कतारी रियाल खानाको लागि र ५०० रियाल आवासको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।

कतारको राजधानी दोहाभन्दा झण्डै २० किलोमिटर बाहिर औद्योगिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका काभ्रेपलाञ्चोकका एक जना नेपाली कामदारले नयाँ कानुन सकारात्मक भएपनि त्यसको कार्यन्वयन हेर्नुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, ‘मेरो बुझाइमा लगभग ५० प्रतिशत नेपाली कामदारलाई कानुनका बारेमा ज्ञान नै हुँदैन। खाने र बस्ने जोडेर एक हजार रियाल धेरै कम्पनीहरूले दिइरहेकै छन्।’

‘तर कतिपय ठाउँमा सम्झौतामा एउटा तलब हुने र व्यवहारमा अर्को हुने समस्या छ। नयाँ कानुनले त्यो अवस्था अन्त्य गराउन सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्नुपर्छ।’

एमनेष्टी इन्टरनेसनलले पछिल्ला सुधार सकारात्मक भएको तर न्यायमा श्रमिकलाई सहज पहुँच दिन कतार सरकारले कडा अनुगमन गर्नुपर्ने र उजुरी संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

तीन लाख नेपाली
आप्रवासनसम्बन्धी विज्ञ गणेश गुरूङ् भन्छन्, ‘विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने भएपछि त्यहाँ कार्यरत कामदारलाई राम्रो व्यवहार भएको छैन भनेर चौतर्फी रूपमा भनिएपछि मात्रै कतारले सुधारहरू गर्न थालेको हो।’ ‘स्वतस्स्फुर्त निर्णय नभएकाले हामीले पर्ख र हेरको नीति लिनुपर्छ।

उनी थप्छन्,  ‘यसबाट नेपालीलाई फाइदा हुने देखिन्छ किनभने कम्पनीले पनि राम्रो व्यवहार गरेनौँ भने उनीहरूले छाडेर जान्छन् भन्ने महसुस गर्छन्।’

त्यसबाहेक न्यूनतम पारिश्रमिक बढेको र रोजगारीको दायरा पनि फराकिलो भएकाले कतारबाट भित्रने रेमिट्यान्स पनि बढ्ने उनले बताए।

आधिकारिक रूपमा झण्डै तीन लाख नेपाली कतारमा कार्यरत छन्। (बिबिसी )