काठमाडाैँ । ‘लात्तीले हानेको बिरालो भान्सामा’ भन्ने नेपाली उखान हालै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न लागिएका डा. उपेन्द्र कोइरालाको अग्रगामी फड्कोसँग मेल खान पुगेको छ । १८ वर्षअगाडि नै अख्तियारले कोइरालालाई रकम हिनामिनामा कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसमा चिफ भएकै बेला घोटालाको आरोप लाग्दा सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त थिए । उनीसहित सात जना आयुक्तको सर्वसम्मत निर्णयअनुरूप अख्तियारले कोइरालामाथि कारबाहीका लागि बारम्बार ताकेता गरेको हो ।

अख्तियारबाट २०५९ सालमै कोइरालामाथि कारबाही गरी त्यसको जानकारी अभिलेखका लागि पठाउनसमेत ताकेता गरिएको थियो । तर, कारबाहीको जानकारी नआउँदै सूर्यनाथको अवकाश भयो । अख्तियारले ताकेता मात्र गरेन, वार्षिक प्रतिवेदन २०५९ को निर्देशन, सुझाव खण्डमा यो प्रकरण दर्ज छ । २०६० र २०६१ सालको २१ र २२ औं प्रतिवेदनमा समेत यो विषय उल्लेख छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कोइरालालाई बकाइदा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको व्यहोरा उल्लेख छ । अख्तियारका तत्कालीन एक आयुक्तले बताएअनुसार त्यो निर्देशनमा कोइरालाबाट विभिन्न शीर्षकमा हिनामिना पारिएको रकम असुल गरी भविष्यमा कुनै सरकारी नियुक्ति नदिनसमेत लेखिएको थियो ।

अख्तियारको कारबाही रोक्न न कोइराला अदालत गए, न अख्तियारले नै निर्णय तामेलीमा राखेको छ । आजका दिनसम्म त्यो निर्देशन ज्युँका त्युँ छ । यता, कोइरालाले भने एकपछि अर्को सरकारी नियुक्त खाँदै छप्पर फाडेको फाड्यै छन् ।

०५५ सालमा प्रमुख हुँदा उनलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्नताको आरोप लागेको हो । त्यतिबेला सरकारले छानबिनका लागि सूर्यमणि अधिकारीको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न समिति नै गठन ग¥यो । समितिले कोइरालालाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियारले थप छानबिन अघि बढाउन सुझाएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअनतर्गत उच्च शिक्षा परियोजनाको बजेटमा घोटाला गरेको अर्को आरोप पनि उनीमाथि थियो । परियोजनाको ‘क्लस्टर कार्यक्रम’ मा विनियोजन भएको बजेटमा घोटाला भएको आरोप हो त्यो ।

यो प्रकरणमा अख्तियारको फूल बैठकले ०५९ फागुन २० गते कोइरालाबाट क्याम्पसमा अनियमितता भएको ठहर गरेको देखिन्छ । त्यसपछि अख्तियारले कारबाहीका लागि त्रिविलाई पत्र लेख्यो । अधिकारीको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न भनियो । तर, कारबाहीको विषय अहिलेसम्म बेवारिस र गुपचुप छ ।

अख्तियारका आयुक्तहरू अवकाश भए । लगत्तै कोइरालाले आयल निगममा कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति पाए ०६१ भदौ २ गते । त्यसपछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति बने । त्यसअघि ०५१ माघदेखि एमालेकै सरकारको पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक थिए । आयल निगमको अध्यक्षपछि ०६३ मा आएर फेरि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष बने । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।