एजेन्सी। अगस्ट महिनाको ११ तारिखमा मस्कोले कोभिड-१९ विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने खोप ‘स्पुत्निक पाँच’ आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेको खबर सार्वजनिक गर्‍यो।

सन् १९५७ मा सोभियत सङ्घले स्पुत्निक भूउपग्रह सार्वजनिक गरेको थियो र अन्तरिक्षको दौडमा बाजी मारेको थियो। अहिले रुसले चिकित्सा विज्ञानको दायरा पनि फराकिलो पारिरहेको बताइरहेको छ।

तर आलोचकले भने उसले खोप विकास गर्ने विषयमा निकै बल दिइरहेको दाबी गर्छन्। ‘राष्ट्रवाद’बारे चर्चा भइरहँदा यो दौडमा चोरबाटो रोजेको, जासुसी र अनावश्यक जोखिम मोलेको जस्ता आरोप लागेका छन्।

कोभिड-१९ खोप आधुनिक समयको सबैभन्दा मूल्यवान् र उत्सुकताका साथ खोजी गरिएको पुरस्कारमध्ये एक हो

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओको अनुसार हाल खोप विकास गर्ने दौडमा करिब आधा दर्जन मुलुक छन् जो तेस्रो तहको परीक्षणको अन्त्यतिर छन्।

त्यसमा चीनका तीन, यूकेको एक, अमेरिकाको एक र जर्मनी-अमेरिकाको संयुक्त प्रयास एक रहेका छन्।खोप विकास गर्न सामान्यतया वर्षौँ लाग्छ। खोप विकास गर्न लागिपरेका सबैले गति तीव्र पार्न खोजिरहेका छन् । तर, रुसले खोप दर्ता नै गरिसकेको अवस्थामा चोरबाटो रोजेको हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

गत जुलाईमा यूके, अमेरिका र क्यानडाले रुसी जासुसहरूले खोप विकासबारे सूचना ह्याक गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, रुसले त्यसको खण्डन गरेको थियो।

त्यसको अर्को हप्ता अमेरिकाले चिनियाँ ह्याकरहरूले पनि त्यस्तै प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए। चीनले पनि त्यो आरोपको खण्डन गरेको छ।

‘छोटो बाटो पक्कै पनि लिइएको छ। विशेषगरी रुसको हकमा,’ काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सको ग्लोबल हेल्थ प्रोग्रामका निर्देशक थोमस बोलीकीले भने।

‘खोप विकास गर्न गाह्रो छैन। त्यो सुरक्षित र प्रभावकारी छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न गाह्रो छ। र विकास गर्न मात्रै आतुर देश छन् भने चोरबाटो रोज्न सक्छन्।’

अध्ययनको तथ्याङ्क प्रकाशन नगरीकनै र व्यापक परीक्षणबिना रुसले स्पुत्निक दर्ता गरेका कारण पश्चिमा मुलुकमा आलोचना भइरहेको छ।

ह्वाइट हाउसका एक सदस्य तथा सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले रुसमा विकास भइरहेको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ भन्ने कुरामा आफ्नो ूगम्भीर आशङ्काू रहेको बताएका छन्।

तर मस्कोले भने त्यस्तो चिन्तालाई ‘ईर्ष्या’ भन्दै बेवास्ता गरेको छ।

रुस अनि चीनमा उक्त खोप सैन्य बलमा परीक्षण गरिने योजनाले नैतिक चिन्ता बढाएको छ किनकि सैन्य अधिकारीहरूले त्यसका लागि उचित सहमति दिनसक्ने अवस्था नहुन सक्छ। स्रोत: बिबिसी