काठमाडाैं । सरकारले नेपालमा अब कुनै पनि कम्पनीले १२ वर्षभन्दा पुराना जहाज आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा १२ वर्ष पुराना वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पूरा भएको वा ३५ हजार प्रेसराइजेशन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुनसुकै अवस्थाको जहाज पनि किनेर नेपालमा ल्याउन नपाइने उल्लेख छ । यसअघि १५ वर्षसम्म पुराना जहाज आयात गर्न सकिने प्रावधान थियो ।

नयाँ हवाई नीतिका अधिकांश प्रावधानप्रति सकारात्मक रहेका वायुसेवा सञ्चालकहरू १२ वर्ष पुराना जहाज आयात गर्न नपाइने व्यवस्थाप्रति भने असहमत छन् । उनीहरू यो प्रावधानका विषयमा छिट्टै आप्mनो असहमति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारीमा छन् ।

जहाज आयातका बारेमा गरिएको व्यवस्था आवश्यक नभएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत बताउँछन् । १२ वर्ष पुराना जहाज आयात गर्न नपाइने प्रावधानप्रति भने हाम्रो असहमति छ । किनभने जहाजको आयुको विषय यसको प्रकृति र मर्मतका दृष्टिले हेरिन्छ । त्यसो हुँदा यस्तो प्रावधान आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

नयाँ हवाई नीतिमा हवाई उद्योगसँग सम्बद्ध जुनसुकै काममा २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छूट दिने तथा कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा संस्था स्थापनापछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म पुराना जहाज किने आयातमा छूट दिइने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी कम्पनीले किनेर ल्याएका जहाजको निरन्तर सञ्चालनका लागि पहिलो ३ वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिइने नीतिमा उल्लेख छ ।

नयाँ नीतिअनुसार अब कुनै वायुसेवा कम्पनीले नयाँ जहाज थप गर्न चाहे २ वर्षसम्म र एउटाभन्दा बढी जहाज थप्दासमेत ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छूट पाउने छन् । नेपालमा उडान स्कूल सञ्चालन गर्न लगानी आएमा त्यस्तो लगानीमा सरकारले ५ वर्षसम्म आयकर लिने छैन ।

त्यस्तै, जहाजको इन्जिन पूर्ण मर्मत गर्न सक्ने गरी स्थापना हुन चाहेका वायुयान मर्मत सम्भार संस्था (एमआरओ) का लागि सरकारले १० वर्षसम्म आवश्यक जग्गा निःशुल्क दिनेछ ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ हवाई नीति, २०७७ का बारेमा अहिले सरोकारवालाहरूको सुझाव मागेको छ । सरकारले १४ वर्षपछि नयाँ हवाई नीति ल्याउने तयारी गरेपछि उक्त नयाँ मस्यौदा छलफलका लागि सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको हो ।

विसं २०५० मा ल्याइएको पहिलो हवाई नीतिले वायुसेवा क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रवेशमा सहजीकरण गरेको थियो । त्यसको १३ वर्ष पछि विसं २०६३ मा उक्त नीतिमा फेरबदल गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय आन्तरिक हवाई क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी भएकाले समयानुकूल बनाउन नयाँ हवाई नीति ल्याउन लागिएको पर्यटन मन्त्रालयले बताएको छ । यसबाट मुलुकको हवाई सेवा थप प्रतिस्पर्धी हुने अपेक्षा गरिएको पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई नीति–२०७७ को अन्तिम मस्यौदा सुझावका लागि खुला गरिएकाले सरोकारवालाको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।

नयाँ मस्दौदामा हवाई जहाज दुर्घटना जाँचलाई विश्वसनीय एवम् प्रभावकारी बनाउन एक स्वतन्त्र, साधनस्रोत सम्पन्न दुर्घटना जाँच संयन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । अहिले कुनै विमान दुर्घटना भए पर्यटनमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट जाँच आयोग बनाउने प्रचलन रहेकोमा नयाँ नीतिले स्वतन्त्र जाँच संयन्त्र स्थापनाको अवधारणा ल्याएको छ ।

नयाँ हवाई नीतिले नेपाली हवाई उड्डयन क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत बताउँछन् । ‘मन्त्री र सिंगो मन्त्रालयले यसमा राम्रै तयारी गरेको देखिन्छ । हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने ।

वायुयान मर्मतका लागि अहिले नेपाली कम्पनीहरूको अर्बाैं रुपैयाँ विदेश जाने गरेकाले मर्मत सम्भार संस्था (एमआरओ) स्थापना गर्दा दिइने छूटले उड्डयन क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बस्नेतको तर्क छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट