काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै वर्तमान प्रतिनिधि सभा रहेसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने भएका छन । पार्टीको विवाद समाधानका लागि गठन गरेको कार्यदलले नेकपाका अध्यक्षद्वय शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई शनिबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सो सुझाव समावेश गरिएको कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए। उनका अनुसार सर्वसम्मत रूपमा तयार गरिएको सो प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए ।

पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चर्चा पार्टीमा चलेको थियो तर अध्यक्षद्वयको सहमतिमा गठन भएको कार्यदलले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने र प्रधानमन्त्री ओली पूर्णकाल प्रधानमन्त्रीमा रहने सुझाव दिइएको छ । दुवै अध्यक्षको बीचमा गत वर्ष मङ्सिरमा भएको सहमतिलाई नै कार्यान्वयनमा लैजाने सुझाव दिइएको छ ।

मङ्सिर ४ गते नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सहमति अनुसार पार्टीमा दुवैजना अध्यक्ष रहने, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा र ओली अध्यक्षसहित पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहने सहमति भएको थियो । यद्यपि पार्टी तथा सरकारको काम दुवै अध्यक्षको सल्लाहमा हुने सुझाव दिइएको कार्यदलका अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई सो प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए । साउन ३० गते अध्यक्षद्वयको सहमतिबाट पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले सर्वसम्मतिले सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, जनार्दन शर्मा, शङ्कर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र पम्फा भुसाल रहेका थिए ।

विभिन्न १४ बुँदामा समेटिएको प्रतिवेदनमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रभाकारी बनाउन पार्टीलाई परिचालन गर्ने, कोभिड–१९ महामारी रोकथामका लागि पार्टी तथा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक कोरोना नियन्त्रणपछि मात्र बस्ने सुझाव कार्यदलले दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी यथास्थितिमा पास नगर्ने, पार्टीबाट आएको सुझावसहित त्यसलाई परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्नेसमेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सरकारले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा त्यसबारे पार्टीमा सल्लाह गरेर गर्ने तथा पार्टीको विवाद समाधान गर्ने एक मात्र उपाय महाधिवेशन रहेकाले त्यसको तयारीमा लाग्न पनि सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवादको समाधानका लागि महाधिवेशन नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको र चैत मसान्तभित्र त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने ती सदस्यले बताए ।

त्यसैगरी असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकलाई निरन्तरता दिई त्यहाँबाट आउने सुझावको आधारमा पार्टी तथा सरकारको कार्यलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । साथै भारतसँग देखिएको सीमा विवादलाई राजनीति र कूटनीतिक माध्यबाट समाधान गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । पार्टीलाई विधि र पद्धतिका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट