काठमाडाैँ । पार्टीभित्रको विवाद समाधानको सूत्र खोज्न गठित नेकपाको कार्यदलले २०७६ मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गर्दै कार्यकारी अध्यक्षको कामलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने खालको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ । कार्यदलले पार्टीको आगामी महाधिवेशन सम्बन्धमा पनि आफ्नो धारणा तय गर्दै यसअघि केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको चैतको मितिमै गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलको चारवटा बैठकपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको छ । कार्यदलले सहमतिको मस्यौदा तयार पारेपछि बुधबार कार्यदलका सदस्यहरू पौडेल र जनार्दन शर्मासहित अध्यक्षद्वयको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । ‘प्रतिवेदनमा मूलतः २०७६ मंसिर ४ को सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गरिएको छ, कार्यकारी अध्यक्षका कामलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप नगर्ने गरी व्याख्या गरिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतिपय विषय गत साउन ३ मा अध्यक्षद्वयका बीचमा भएका सहमति पनि छन् ।’

साउन ३ मा मंसिरमा पार्टीको अर्ली महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनमा ओलीले दाहाललाई सघाउने सहमति भएको थियो । अहिले तयार भएको सहमतिको मस्यौदामा भने पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीको गत माघको बैठकले तोकेको मिति चैतमै गर्ने उल्लेख छ । सहमतिमै एकताको महाधिवेशन गर्ने समझदारी बनेको भए पनि पूर्वएमालेहरू मिलेर आफूलाई एक्ल्याउने वा पूर्वएमालेबाटै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर अप्ठ्यारोमा परिने हो कि भनेर दाहाल सशंकित थिए । ‘त्यही भएर सहमतिमै पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका हौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘बहुमतीय पद्धतिमै जाने स्थिति बनेछ भने प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई समर्थन गर्न अनौपचारिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ ।’

एकता महाधिवेशनबाट सहमतिमा अध्यक्ष हुने भएपछि सरकारको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै चलाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । तर मन्त्रिपरिषद् भने पुनर्गठन हुनेछ । ‘पार्टीमा कसैले अत्यधिक अवसर पाउने, कोही कमरेड जहिले पनि किनारामा पर्ने भइरहेको छ, त्यसलाई यसपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समीक्षा गरौं भनिएको छ,’ कार्यदलको प्रस्तावित प्रतिवेदनको सार उल्लेख गर्दै ती सदस्यले भने, ‘दुई वर्ष पुगेका साथीहरू एकमुष्ट निस्किएर नयाँ टिम ल्याउने कि पर्फर्मेन्सका आधारमा पुनर्गठन गर्ने, त्यो भने टुंगो लागिसकेको छैन ।’

यस्तै गत मंसिर ४ मा ओलीलाई सरकार र दाहाललाई दलको भागबन्डा गर्दा दलका बैठकहरू आमरूपमा दाहालले नै सञ्चालन गर्ने र विशेष रूपमा ओलीको पनि उपस्थिति हुने भनिएको थियो । अहिले प्रतिवेदनको मस्यौदाले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारलाई लिपिबद्ध गरेको छ । सहमतिअनुसार दाहालले सम्पूर्ण रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, एकताको काम सकेर महाधिवेशन केन्द्रित हुने र त्यसमा ओलीले सघाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘प्रस्तावित मस्यौदाले पार्टीमा ओलीको अधिकार सीमित गरेको छ, सारमा उहाँलाई सेरेमोनियल अध्यक्षजस्तो बनाइनेछ, दाहालले पार्टी काम सञ्चालन गर्नु हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबिना केही पनि निर्णय गर्न पाइने छैन, निर्णयहरूमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुन्छ, सहमतिमै बैठक बोलाइन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।