पोखरा । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले नगरवासीलाई शुद्ध पानी खुवाउन आदेश दिएको छ । मङ्गलबार भएको बहसपछि अदालतले बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको नाउँमा शुद्ध पानी खुवाएर जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न भनेको हो । सात दिनभित्र नाली, खेतलगायतको पानी वितरण पूर्णरूपमा रोकेर शुद्ध खुवाउनसमेत आदेश दिएको हो ।

साथै सो अनुरूप शुद्ध पानी खुवाए नखुवाएका बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बागलुङ नगरपालिकाले अनुगमन गर्न पनि आदेश दिइएको छ । अदालतले १० दिनभित्र बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई लिखित जानकारीसमेत पेश गर्न भनेको छ । अनुगमन गरेको प्रतिवेदनसमेत अदालतमा लिखितै पेश गर्न भनिएको छ ।

दुई महिनादेखि बागलुङ नगरमा नियमित पानी वितरण भएको छैन । वितरण भएको पानीसमेत नाली र खेतको पठाइएको थियो । उपभोक्ताले हिलाम्मे पानी खानुपरेपछि हैरानी थिए । उक्त समस्यापछि अधिवक्ता रमेशबहादुर खड्काले नगरवासीलाई शुद्ध पानी खुवाउन, गैरकानूनीरूपमा सञ्चालित संस्थाहरू खारेजीलगायतको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

मङ्गलबार मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्की र न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । मङ्गलबार रिट निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ता खड्कासहित राम शर्मा, हरिकृष्ण गौतम, अखिलनाथ शर्मा र बद्रीप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता डा गोपीचन्द्र भट्टराई, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद निउरे, काजीगाउँले श्रेष्ठ र भूमिश्वर गौतम तथा बागलुङ नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए ।