काठमाडौं । लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात भदौ १५ सम्म स्थगित गरिएपछि व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायातलाई गम्भीर संकटमा पारिएको गुनासो गरेका छन् । यससँगै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब ६० अर्ब रुपियाँको नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ ।

लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात झन्डै पाँच महिना सञ्चालन नहुँदा करिब ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सानी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । बन्दाबन्दीको तीन महिनामै ४० अर्ब रुपियाँको नोक्सानी यातायात क्षेत्रले बेहोरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरका अनुसार सार्वजनिक यातायात गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको छ र यसलाई माथि उठाउन वा पुरानै लयमा ल्याउन तीन÷चार वर्ष लाग्ने छ तर सरकार यसका लागि गम्भीर नभएको र व्यवसायी मारमा परिरहेको उनको गुनासो छ । सरकारले भदौ १ देखि लामो दूरीका यातायात खुला गर्ने निर्णय गरेपछि तयारीमा रहेका व्यवसायीहरू भदौ १५ सम्मको स्थगनले निराश भएका छन् । लामो दूरीको यातायात रोकिए पनि यात्रा गर्ने क्रम नरोकिएको बरु निजी सवारीहरूले महँगो भाडामा यात्रु ओसारेको गुनासो उनको छ ।

स्वाँर भन्छन्, निजी गाडीले यात्रु ओसारेर सङ्क्रमणको जोखिम बढाएका छन्, यात्रु ठगिएका छन्, बेथिति बढेको छ तर सरकारले नियमन गर्दैन । लामो दूरीलाई रोकेर कोरोना नियन्त्रण हुने भए चार महिनासम्म रोक्दा किन फैलिरहेको छ ? सबै खुला गरेर हवाई र लामो दूरीका यातायातलाई मात्र रोक्नुको अर्थ के हुन्छ ?

छोटो दूरीको भन्दा लामो दूरीको यातायातमा कोरोना सङ्क्रमण फैलने सम्भावना कम हुने व्यवसायीको दाबी छ । सरकारले छोटो दूरीका यातायातमा मास्क, स्यानिटाइजर र सामाजिक दूरी कायम अनिवार्य गरेको छ तर त्यसको नियमन र अनुगमन नहुँदा सङ्क्रमण फैलिइरहेको महासङ्घको दाबी छ ।
सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात क्षेत्रलाई बैङ्क किस्ताको पुनर्तालिका र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्न तत्कालका लागि सरकारले ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको छ । यातायात मजदुरको एक लाख रुपियाँको कोरोना बीमामा सरकारले ५० र यातायात व्यवसायीले ५० प्रतिशत अनुदान दिने सहमति छ । सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट