काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता हुन निर्देशन गरेको छ । बाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले कम्पनीमा दर्ता नभएका ट्याङ्करबाट ढुवानी नगर्ने बताएपछि निगमले एक हप्तामा भ्याट बिजक जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले कम्पनीमा दर्ता नभएका ट्याङ्करबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी नगर्ने भएको छ । भ्याट वा पान बिल नदिई ढुवानी भुक्तानी गर्दा आफूहरूलाई कर प्रणालीमा समस्या भएको भन्दै एसोसिएसनले उक्त निर्णय गरेको जनाइएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेटमार्फत ढुवानी सेवा कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर ट्याङ्करमा पूर्ण लागू हुन सकिरहेको छैन ।

बाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत नेपाल आयल निगमको पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ । जसले बिल दिनसक्छ त्यही ट्याङ्करबाट मात्र ढुवानी गर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष अच्युतबहादुर खड्काले भन्नुभयो, “हामी ढुवानीको पैसा तिर्छौं तर त्यसको बिल नहुँदा हामीले करमा देखाउन पाएनौँ, सित्तैमा दिएजस्तो भयो । गत आर्थिक वर्षदेखि नै ट्याङ्करहरू कम्पनीमा जाने व्यवस्था थियो तर नेपाल आयल निगमले कडाइ नगर्दा अहिलेसम्म लागू हुन सकेन । ”

ढुवानी सेवा अनिवार्य भ्याटमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । ढुवानीकर्ताले भ्याट बिल दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा १० लाख रुपियाँभन्दा तल पान बिल दिए पनि हुने व्यवस्था रहेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले बताए । उनले भने, “निगमले बिल नदिए ढुवानी दिन्न भनेको भए पहिल्यै कार्यान्वयन हुने थियो । त्यसो नभनेका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । ”

नेपाल आयल निगमको डिपोबाट पम्पसम्मको ढुवानीमा बिलको बढी समस्या देखिएको खड्काको भनाइ छ । उनले भने, “यो आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाट नै भ्याट बिजक जारी गर्न नसक्ने ढुवानीका साधनलाई पेट्रोलियम व्यवसायीले ढुवानी भाडा भुक्तानी गर्न नसक्ने जानकारी गराएका छौँ, जसले बिल दिन्छ त्यसबाट ढुवानी गर्छौं । ” भ्याट बिजक जारी गर्न नसक्ने ढुवानीका साधनलाई ढुवानी भाडा भुक्तानी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल आयल निगमले भने ढुवानी सेवा कम्पनीमा दर्ता हुँदै गएको जनाएको छ । यस बीचमा पटकपटक अनुरोध गरिए पनि केही ट्याङ्करले अटेर गरिरहेको निगमको दाबी छ । प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भने, “भ्याटमा दर्ता गर्न लगाउने कुरा कार्यान्वयन भइरहेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी दर्ता भइसकेका छन् । आज हामीले सूचना पनि जारी गरिसकेका छौँ, ट्याङ्करलाई छिटोभन्दा छिटो कम्पनीमा दर्ता गराउँदै छौँ । ” निगमका अनुसार डिलरले निगमबाट खरिद गरिसकेपछि आफ्नो पम्पसम्म ढुवानी गर्दा सम्बन्धित पम्पले नै ढुवानी भाडा दिनुपर्छ ।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले भने निगमले नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विश्व अर्यालले आफूहरूमा समस्या नभएको जिकिर गरे । उनले निगमलाई नै प्रश्न गरे, “दुई वर्ष पहिला सरकारले लागू गरेको कुरा निगमले लागू गर्न सकेन, भुक्तानी गर्ने निकाय निगम हो उसले किन भ्याट बिल माग्न सकेन ? भ्याट बिलबिना किन भुक्तानी गरेको छ ? हामी त तयार छौँ । ” गाेरखा पत्र दैनिकबाट