सीमासम्बन्धी विषयमा नेपाल दुई सय वर्षदेखि जहाँको त्यहीँ थियो। नयाँ नक्सा जारीसँगै नेपाल एक कदम अगाडि बढेको हो। हामीले सीमाका विषयमा दह्रो रूपमा कुरा उठाउन सकेका थिएनौं। अहिले पनि भारत कुरा गर्न आइहाल्छ भन्ने छैन। किनभने भारत र नेपालका प्राथमिकता नै फरक-फरक छन्। उसले १८२ स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौं भन्छ। हामी कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधान गरौं भन्छौं। हामी १८२ स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गर्न तयार छैनौं। भारत कालापानी र सुस्ताका विषयमा कुरा गर्न तयार छैन।

वार्ताको विषय विगतदेखि नै ओझेलमा पर्दै आएको हो। नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ मा दुईवटा सिफारिस गरेको थियो। बिग्रेका सीमास्तम्भ निर्माण, मर्मतसम्भार तथा दसगजा अतिक्रमण हटाउन बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप बनाउने भन्ने थियो। अर्को कालापानी र सुस्ताको विषय समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको थियो। परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र त सन् २०१४ मा मात्रै बन्यो। फरक फरक प्राथमिकता भएकाले वार्ता भने हुन सकेको छैन। नेपाललाई वार्ताको हतारो छ तर भारत धकेल्न चाहन्छ।

अर्कोतिर पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपाको किचलोले भारतलाई हाइसन्चो छ। नक्साको जस लिन हाम्रा नेताबीच होडबाजी छ। तैंले होइन, मैले गरेको भन्नमा लागिपरेका छन्। उपलब्धिलाई सत्तारूढ दलको गतिविधिले कमजोर पारेको छ। अहिले वार्तामा समस्या आउनमा एउटा कारण नेकपाको किचलो पनि हो। नक्सा त सरकारले नै हो जारी गर्ने। यसमा के जस अपजसको कुरा हुन्छ र ! सबै एकजुट भयौं। सरकारले नक्सा जारी गर्‍यो, त्यही त हो।

नेपालको सीमासम्बन्धी एउटा संयुक्त संयन्त्र आवश्यक छ। संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागको एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ। सीमा हेर्ने संयन्त्र राणाकालीन नै हो।

अब नेपाल र भारतले सीमासम्बन्धी नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको सीमासम्बन्धी सन्धि सुगौली सन्धि हो। सन् १८६० को सन्धिको थप व्याख्या मात्रै गरेको हो। त्यसपछि कुनै सीमासम्बन्धी सन्धि भएको छैन।

विश्वासको वातारण बनाएर वार्ता गरी अब भारतसँग सीमासम्बन्धी नयाँ सन्धि गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। भारत स्वतन्त्र भएको दुई दशकभन्दा बढी (सन् १९४७ देखि १९७२ सम्म) छिमेकीसँग ठूला युद्धमै अल्झियो। चीन र पाकिस्तानसँग ठूला तीन÷तीन युद्ध भए। बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि मात्रै उसले छिमेकीसँग सीमासम्बन्धी सन्धि गर्न थालेको देखिएको छ। भारत र बंगलादेशबीच सन् १९७४ मा सीमा सन्धि भयो। अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यही सन्धिलाई मूर्त रूप दिएका मात्रै हुन्। भुटानसँग सन् १९७४ देखि १९८१ सम्म लगाएर सीमा समस्या समाधान गरियो। तर अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।

नेपालमा पनि सन् १९७५ पछि सीमासम्बन्धी वार्ता सुरु भएको हो। धेरै ठाउँमा समस्या देखिएपछि टुंग्याउने कुरामा भारत पछि हटेको देखिएको छ। सन् १९८३ मा संयुक्त प्राविधिक समिति बन्यो। त्यसले २००७ सम्म काम गर्‍यो। १८२ स्थानको स्ट्रिप नक्सा तयार गर्‍यो। त्यो समितिले कालापानी र सुस्ताको विषयमा राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न सिफारिस गरेको छ।

हामी यो विषयमा अधैर्य भएका छौं। नेपालले धैर्य कायम गर्नुपर्छ। शान्तसँग रणनीतिक रूपमा भारतलाई आफ्नो पोजिसन बुझाउनुपर्छ। नेपाल सरकार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा सुस्तालगायत अतिक्रमित भूमिबाट भारतलाई हटाउन चाहन्छ। तर, यसमा धैर्य आवश्यक छ। नेपाल सरकार एक कदम अगाडि बढेकाले अब वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ। तर यसको मतलब दबाब दिन छोड्नुपर्छ भन्ने होइन अन्नपुर्ण पाेष्टबाट