काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रुपमा वृद्धि गर्ने बताएका छन्। बाघ दिवस-२०२० को उपलक्ष्यमा एक सन्देश जारी गर्दै उनले वन्यजन्तु पीडितलाई दिइने राहत वृद्धि बताए।

ओलीले भनेका छन्, ‘आउँदा दिनमा राज्यले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रुपमा वृद्धि गर्नेछ, राहत वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नेछ। द्वन्द्व पीडित परिवारलाई लक्षित गरी संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई म हार्दिक आव्हान गर्दछु।’

सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाघको संख्या बढ्दै गर्दा बाघसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको धारणा राखेका छन्। उनले भने,‘सकेसम्म बाघ र स्थानीय समुदाय बीच द्वन्द्व नहुने गरी बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुन्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाघ दिवस-२०२० को उपलक्ष्यमा दिएको सन्देशको पूर्ण पाठ

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु !

आज २०७७ साल साउन १४ गते अर्थात २९ जुलाई, अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस-२०२०। यस उपलक्ष्यमा बाघ संरक्षणका लागि सबैमा हार्दिक शुभ-कामना व्यक्त गर्दछु।
बाघ प्रकृतिको नि:शुल्क उपहार मात्र होइन, प्रकृतिमा पाइने प्रजातिहरू मध्ये सबै भन्दा सुन्दर प्रजाति पनि हो। यो प्रजाति उष्ण हावापानी, सफा र स्वस्थ इकोसिस्टममा मात्र पाइन्छ।
बाघ उष्ण पारीस्थितिकीय प्रणालीको उच्च तहमा पाइने मांसाहारी प्रजाति भएकोले छाता प्रजाति पनि भनिन्छ। बाघलाई मात्रै बचाउन सके अरु धेरै प्रजातिलाई स्वत: बचाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ। तर आज जनसंख्या वृद्धि र मानवीय गतिविधिका कारण विश्वमा बाघको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दो छ। हाल विश्वका १३ देशमा मात्र बाघ पाइन्छ र करिब ४ हजार बाघ रहेको अनुमान छ।

बाघ पाइने देशहरुले गरेका संरक्षणका अथक प्रयासहरुका बाबजुद बासस्थानको नाश, बढ्दो मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, चोरी शिकार तथा बाघका अङ्गको अवैध व्यापार, जलवायु परिवर्तनका जोखिम र रोगव्याधीले गर्दा बाघ संरक्षणका चुनौती दिनप्रतिदिन थपिंदै छन्। विश्व संरक्षण संघ (IUCN) ले बाघलाई रातो किताबको दुर्लभ सूचीमा राखेको छ भने साइटिस (CITES) ले अनुसूची एकमा राखेर यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। विविध चुनौतीका बाबजुद नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका लागि गरेका प्रयासहरु उत्साहप्रद रहेका छन्। जसले गर्दा सन् २०१० मा बाघको संख्या १२१ रहेकोमा सन् २०१८ मा बढेर २३५ पुगेको छ।

बाघ पाइने १३ देशका सरकार प्रमुखहरूले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिवद्धता गरे अनुरुप नेपाल सरकारले तराईका पाँच वटा राष्ट्रिय निकुन्जलाई समेटेर भू-परिधीय स्तरमा स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि संचालन गर्दै आएको छ। सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ।

बाघको संख्या बढ्दै गर्दा बाघसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। त्यसका लागि सकेसम्म बाघ र स्थानीय समुदाय बीच द्वन्द्व नहुने गरी बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुन्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। आउँदा दिनमा राज्यले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रुपमा वृद्धि गर्नेछ, राहत वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नेछ। द्वन्द्व पीडित परिवारलाई लक्षित गरी संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई म हार्दिक आव्हान गर्दछु।
त्यसैगरी बाघको चोरी शिकारी रोक्न र बाघका अंगको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी रुपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको समन्वय र सहकार्यले मात्र वन्यजन्तु विरुद्धको अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तनका जोखिम र कोभिड-१९ जस्ता महामारीबाट बाघ पनि अछुतो छैन। जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बाघलाई बचाउनका लागि पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित बासस्थान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, मुख्यगरी बाघको आहरा प्रजातिका लागि आवश्यक पर्ने घाँसेमैदान र सिमसार लगायतका पानीका स्रोतहरुको दिगो संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई आव्हान गर्दछु।

त्यसैगरी निकुन्जमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता वृद्धि दिगो निकुन्ज व्यवस्थापनको लागि पूर्वशर्त हो भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले काममा कुशलता मात्र थप्दैन, उपलब्धिमा बढोत्तरी ल्याउने तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन।

बाघ संरक्षण गर्दा स्थानीय समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखी उनीहरुका हक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी संरक्षणका कार्य गर्न पनि म हार्दिक आव्हान गर्दछु।
बाघ संरक्षणका लागि रातदिन खट्ने निकुन्ज र वनका कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी, स्थानीय समुदायले गरेको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु।
आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग जुटाई बाघ संरक्षणमा टेवा पुराउनु हुने संघसंस्थाहरु मुख्यगरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष (WWF) र जुलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन (ZSL) लाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।

बाघलाई संरक्षण गर्नु मानव जातिको कर्तव्य र दायित्त्व दुवै हो। बाघको बासस्थान विस्तार र व्यवस्थापन, वन्यजन्तु पीडितलाई समयमा राहत, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बाघ संरक्षणमा अहोरात्र खट्ने कार्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। साथै बाघको संरक्षणमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न सकेमा बाघलाई लोप हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। बाघ संरक्षणका गतिविधिमा युवाहरुको परिचालन गरी उनीहरुलाई सक्रिय गराउनु आजको आवश्यकता हो।
वर्तमान समयमा जलवायु परिवर्तन र कोभिड-१९ ले गर्दा मानव जाति नै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ। यस असजिलो परिस्थितिमा हामी मानव जाति आफू जोगिएर बाघजस्ता प्रजातिहरूलाई पनि जोगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हरेक समस्याको समाधान प्रकृतिमा आधारित भएर खोज्नका लागि पनि म हार्दिक आव्हान गर्दछु। स्वाभाविक रुपमा प्रकृति संरक्षण महँगो छ, तर पनि दीर्घकालीन लाभ र स्वच्छ वातावरणका लागि लगानी बढाउनुको विकल्प छैन। राज्य आफैले सबै प्रकृति संरक्षणका कार्य गर्न सम्भव छैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगैसँगै लानुपर्ने हुन्छ।

अहिले कोभिड-१९ ले गर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसाय संकटमा परेको छ। तर भोलिका दिनमा प्रभावकारी संरक्षण गर्न सक्दा बाघ हेर्नका लागि पनि विदेशी पर्यटक नेपाल नआउलान भन्ने कुरा हुँदैन। बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुन्जमा विदेशी पर्यटकको आकर्षण हुने भएको हुँदा बाघलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारका रुपमा पनि लिन सकिन्छ।
बाघ नेपालको पहिचान भएको र यसको संरक्षणमा मात्र नेपालीको शान झल्कनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। मानव जातिको अस्तित्वको लागि पनि बाघ जोगाउनुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन।
अन्त्यमा, स्वच्छ र सफा पारिस्थिकीय प्रणाली भावी सन्ततिको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा बाघ संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। हामी बाँच्नका लागि इकोसिस्टम बचाउनु आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा बाघ बचाउनु अनिवार्य हुन्छ। यसैमा मानव जाति र प्रकृतिको सह-अस्तित्व कायम हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु।

सबैमा हार्दिक धन्यवाद !