काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको थुनामुक्ति फैसला पूर्व नजिर र कानुन विपरित देखिएको भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विहीबार पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ। कोइराला सर्वोच्चको फैसला अनुरुप विहीबारै काराबासमुक्त भएका छन्।

कोइरालालाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले कैद घटाउँदै साढे ८ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसलासहितको पूर्ण पाठ गत विहीबार सार्वजनिक भएको थियो। पूर्ण फैसलाको प्रतिसहित सर्वोच्चबाट सदरखोर डिल्लिबजारमा पत्र पुगेलगत्तै कोइरालालाई कारागार प्रसासनले थुनामुक्त गरेको थियो। कोइराला २०६८ साल माघदेखि जेलमा थिए।

उनीविरुद्ध पत्नी गिता ढकालको हत्या गरी आफ्नै गाडीमा मकवानपुरको मेत्राङ्ग जंगलमा लगेर लास जलाएको अभियोगसहित आठ बर्षअघि मुद्दा दायर गरिएको हो। २०६८ पुस २७ गते पत्नी ढकालको हत्या भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासको अन्तिम फैसला अनुरुप कोइराला छुटेकै दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साँझ ५ बजे पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो। पुनरावलोकन निवेदनमा संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएर कोइरालालाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने माग छ।

सर्वोच्चले दुई नाबालक छोराको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षालगायतका कार्यमा अभिभावकविहिनताको कारण दर्शाउँदै कैद सजायमा छुट दिएको थियो। तर २०६८ साल पुस २७ गतेका दिन पती पत्नीकाबीच भएको वादविवादपछि रञ्जनले नै हत्या गरेको ठहर फैसलामा छ। सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा पनि प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा कोइराला आफैंले हत्या गरेको, लास जलाएको स्थानमा भेटिएका हड्डीका टुक्रा, आगोले डढेको लेडिज घडी, गाडीमा लगेको पेट्रोलको ग्यालेन, शरीरको आधाभन्दा बढी हिस्सा जलेको अवस्थामा फेला परेको शवको लासजाँच मुचुल्का, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको व्यहोरा, घटनास्थल भेटिएका अवशेषहरू महिलाको भएको, शरीर पूरै जलेको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनलगायतलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेको छ। यो फैसला सर्वोच्चले नै स्थापित गरेका चारवटा नजिर र न्याय प्रसासन ऐन, २०७३ को दफा ११ का प्रावधानविपरित देखिएको दाबी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरावलोनमा छ।

सर्वोच्चले शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६१ सालमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर बमोजिम सजाय छुट दिँदा न्यायकर्ताले क्रुरतापूर्वक र यातनापूर्वक गरिने हत्या, अपराधको प्रकृति र मात्रा, अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति र अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर हेरिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।

यस्तै अपराध गर्ने मानिसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था, पीडित पक्षको राय, पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानि वा नोक्सानी लगायतका पक्षमा विचार गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गर्दै स्थापित नजिरसँग पछिल्लो फैसला बाझिएको दाबी महान्यायाधविक्ताको छ।

यसैगरी शेरबहादुर बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको अर्को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले नै २०७१ सालमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेबापत् जन्मकैद सजाय हुने मुद्दामा कानुनले तोकेको सजाय गर्दा कसूरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा घटाउन सकिने तर कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुनुपर्ने भनी नजिर स्थापित गरेको थियो।

‘तजबीजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्ड सम्बन्धी आधारभुत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुका ढङ्गले लिन मिल्दैन’, त्यो नजिरमा उल्लेख छ, ‘तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी कसूरदारलाई विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अत्यन्त हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउँछ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६३ सालमा जुगल सदाविरुद्ध नेपाल सरकार र २०७४ सालमा केदार.माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएका दुई फैसलाको यस्तै प्रकृतिको नजिरसमेत पुनरवलोकनसँगै पेश गरेको छ। चारवटै नजिर सर्वोच्चले प्रकासन गर्ने नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित छन्।

‘सर्वोच्चले स्थापित गरेका पूर्व नजिरहरुको उल्लङ्घन भएको भन्दै पुनरावलोकन दर्ता भएको छ। सर्वोच्चको फैसला न्याय प्रसासन ऐनको दफा ११ विपरित रहेको कानुनी प्रश्न पनि हामीले उठाएको छौं।’

उक्त ऐनको दफा ११ को पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (२) मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकन गर्नसक्ने प्रावधान छ। अन्नपुर्ण दैनिकबाट