काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएको विवादको असर संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पनि परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका १२ वटा आयोगको नियुक्तिमा असर परेको छ ।

संविधान जारी भएको ४ बर्ष बितिसक्दा पनि यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनसकेको छैन । महिला आयोग, दलित आयोग र जनजाति आयोग पूर्णरूपमा पदाधिकारीविहीन छन् । वित्त आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग र समावेशी आयोगमा एकएकजना मात्र पदाधिकारी छन् ।

संवैधानिक आयोगमध्ये सबैले चासोका साथ लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । आयोगमा दुई आयुक्त पदरिक्त छ । २०७४ माघ २९ मा दीप बस्नेतको कार्यकाल सकिएपछि एक आयुक्त पद रिक्त भएको हो । घुसकाण्डको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले २०७५ फागुन ३ मा राजीनामा दिएपछि रिक्त छ ।

रिक्त आयुक्त पदमा प्रमुख आयुक्त हुनेगरी गृहमन्त्रालयका पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईलाई नियुक्ति गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । नेपाली कांग्रेसको भागमा पनि एउटा आयुक्त दिने पक्षमा ओली छन् ।

कांग्रेसको भागमा एक आयुक्त पर्ने भएपछि गोपालमान श्रेष्ठले ठूलै रकम डिल गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख दिलीप रेग्मीको नाम सभापति शेरबहादुर देउवालाई थमाएका छन् । रेग्मीलाई २०७५ पुस २३ मा ओली सरकारले कार्यक्षमता कमजोर भएको र रााष्ट्रका सूचना विदेशी दूताबासमा बिक्री गरेको आरोपमा हटाएको थियो ।

सभापति देउवाले यसअघि पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्द र पूर्वसहसचिव गणेश कार्कीलाई आयुक्त बनाउने आश्वासन दिएको चर्चामा आएको थियो । तर अहिले एकाएक दिलीप रेग्मीको नाम आयुक्तमा आएपछि कांग्रेस बृत्तमै आश्चर्य मानिएको छ । कांग्रेस समर्थक अवकाश प्राप्त थुपै्रै पूर्व सचिव, पार्टीमै काम गरेका एक से एक कानुन ब्यवसायी, बुद्धिजीवी हुँदाहुँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि असफल भएर हटाइएका रेग्मीलाई अख्तियारमा लान देउवालाई किन र केका लागि ? यो प्रश्न कांग्रेसभित्र उठेको छ । रेग्मी जस्तालाई अख्तियारमा लगेर अर्को राजनारायण पाठक जन्माउने काममा कांग्रेस लाग्न खोजेको आरोप छ ।

गोपालमान श्रेष्ठले रेग्मीसँग ठूलै रकमको डिल गरी अख्तियारको आयुक्तको लागि देउवालाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ । पर्वत घर भएका दिलीप रेग्मीलाई आयुक्त बनाउनका लागि खिलराज रेग्मी सरकारका महान्यायाधीवक्ता द्रोण रेग्मी पनि लागेका छन् । दिलीप रेग्मी उनका नाताले भाइ भएकाले उनी पनि लागेका हुन् ।

बाबुराम आचार्यलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्दा द्रोण रेग्मीलाई पनि आयुक्तमा सिफारिस गरिएको थियो । तर त्यतिबेला तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संवैधानिक परिषदमा नगएका कारण सर्वोच्च अदालतले सिफारिस नै बदर गरिदिएको थियो । बुधबार साप्ताहिकबाट