काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश नम्बर २ को जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गरेको नगर परिषदविरुद्धमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले जनकपुरधाम उपमहानगरको नगर परिषदको वैठकबाट पारित गरेको नियमित अत्यावश्यक सेवा संचालन गर्ने कुरामा बाहेक अन्य कुराका लागि विवादित बजेट खर्च नगरी छलफलको अवस्था सम्म यथास्थितिमा राख्नका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल ईजलासले विवादित बजेट खर्च नगरी छलफलको अवस्था सम्म यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाद्वारा असार १० गतेको बैठकबाट बजेट पारित भएको थियो ।

नगर परिषद बैठकको निर्णय अवैध भएको भन्दै मोहम्द नाजीर हुसेनसहतिका निवेदनकले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियो ।

दुवै पक्षलाई छलफलको माध्यमबाट टुंगो लगाउनका लागि साउन १९ गते अदालतमा बोलाइएको छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता पञ्कजकुमार कर्ण र सुशिल पोखरेलले बहस गरेका थिए ।