काठमाडौं । संघीय सरकारले सातै प्रदेशमा आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक’ अनुसार सबै प्रदेशमा आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने भएपनि अन्य शिक्षण संस्थालाई अध्ययन तथा अध्यापनका लागि सम्बन्धन दिन पाउने छैन । आर्थिक स्रोत जुटाउन विश्वविद्यालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ ।

यस्तै विचाराधीन ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक’मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । छलफलमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा विदेशी नागरिक पनि आउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

शुक्रबार मन्त्रालयद्वारा समितिमा प्रस्तुत विधेयकको संशोधित प्रस्तावमा विदेशी नागरिक पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आउन सक्ने बाटो खुला गरिएको हो ।

हाल रहेका विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीका रुपमा काम गर्न नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने प्रावधान छ ।