काठमाडौं : नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित योगमाया विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रावधान हटाउन सांसद र विज्ञले संसदीय समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयकमाथि अहिले सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ । आइतबार विधेयकमाथिको छलफलमा विज्ञ तथा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति बन्न नसक्ने प्रावधानसहित कानुन बनाउनुपर्ने विषय उठाएका हुन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति बनाउने प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा–१९ मा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने, उक्त कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।

तर, समितिमा आमन्त्रित विज्ञले भने प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिए । खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्माले कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई राज्यले आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए ।

‘मिनिस्ट्री र युनिभर्सिटीको बीच एउटा कन्ट्र्याक्ट नै होस् न, युनिभर्सिटीको नेतृत्वले त्यो कन्ट्र्याक्टबमोजिम काम गर्न सकेन भने त्यसलाई बिदा गरियोस्’, शर्माले भने,‘प्रधानमन्त्री चान्सलर हुँदा ठूलो फरक त पर्ने होइन तर हेडअफ स्टेट त्यहाँ बस्दा बिनाकारण दोष लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, मन्त्री, प्रधानमन्त्री चान्सलर भएर युनिभर्सिटीले राम्रो काम गर्न सकेन भने को जिम्मेवार ? त्यसैले मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चान्सलर बन्ने कुरा म सिफारिस गर्दिनँ ।’

सांसद प्रकाश पन्थले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालय प्रमुख बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । अन्नपुर्ण पाेष्ट