काठमाडाै‌ — सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै नेटवर्किङ व्यवसायलाई अनुमति दिन थालेको छ । सर्वसाधारण व्यापक ठगिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएको उक्त व्यवसायलाई वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बनाएर इजाजत बाँड्न सुरु गरिएको हो ।

युनिटीलगायतले गैरकानुनी रूपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौं ठगेको गुनासोपछि सरकारले दशकअघि त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर त्यस्तै व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार १६ गतेदेखि इजाजत पत्र दिइरहेको छ । हालसम्म आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र नेचर हब इन्टरनेसनलले कारोबारको इजाजत पाइसकेका छन् । आइबोसका संस्थापक सरिता गुनी हुन् । न्यु विवेकका भीमसेन गुरुङ, हेल्दी लिभिङका टेम्पा शेर्पा, नेचर हबका गितेन्द्रबहादुर राई र छविलाल जोशी सञ्चालक हुन् । विभागका अनुसार केयर मार्टस् इन्टरनेसनल, ग्लोबल ओरिएन्स नेपाल प्रालि र यु टर्न इन्टरनेसनलले पनि इजाजतका लागि आवेदन दिएका छन् ।

सर्वोच्चले २०६८ चैत १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भएको फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसलामा सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने भनेको थियो । त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएको हो । नयाँ कानुनमा पनि नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने भनिए पनि इजाजत लिएका र आवेदन दिएका प्रायः कम्पनीले पिरामिड शैलीमै सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् ।

वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐनको दफा ११ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’ ऐनमा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भन्नाले वस्तु खरिद गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था भएको, एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तुसमेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने र वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू मातहत अर्को प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेको रकम वा लाभ बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिको सञ्जालयुक्त कार्य भनिएको छ । यस्तै कम्पनीको वस्तु बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि व्यावसायिक दृष्टिले अनुचित र असम्भव देखिने आकर्षक उपहार दिई वा कमिसनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने वा महँगो वस्तु खरिद गर्न लगाउने, वस्तुको खुद्रा बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यापारिक कार्ययोजना भएको वा कुनै वस्तुलाई अप्रत्याशित लाभ हुने वा चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने भनी प्रमाणित भएको रोग निको हुने अलौकिक वस्तु हो भनी विश्वासमा पारी बिक्री वा वितरण गर्ने सञ्जालयुक्त कार्यलाई पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भनिएको छ ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसायीलाई वैधानिकता दिनु गलत रहेको बताए । ‘नेटवर्किङ भनेको एउटाले अर्को सदस्य बनाउने हो । यो शैलीबाट विगतमा धेरै उपभोक्ता ठगिए,’ उनले भने, ‘ऐनको मस्यौदा बनाउँदा विवाद भएको थियो । व्यवसाय नै बन्द गर्ने कुरा पनि उठेको थियो ।’ प्रत्यक्ष बिक्रीभन्दा अनलाइन बिक्रीलाई कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विभागले आइबोसलाई असार १६ गते, नेचरलाई १७ र न्यु विवेक र हेल्दीलाई असार १९ गते अनुज्ञापत्र दिएको विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा निर्देशक शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार इजाजत पाउने र निवेदन दिनेमध्ये केहीले विगतमा नेटवर्किङको काम गरिसकेका हुन् । नेचर हब भने नयाँ हो । न्यु विवेकले मलेसियाको डीएक्सएन कम्पनीको सामान बिक्री गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।

कम्पनीहरूलाई क्रिम, साबुन, भिटामिनलगायत आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्न अनुमति दिइएको सेढाईंले बताए । ‘विगतमा बिनाकानुन व्यवसाय भयो, राज्य जानकार थिएन । समय क्रममा यो कुरा अदालत पुग्यो । अदालतले आदेश दिएपछि कानुन बनाएर कारोबारलाई स्वीकृत दिएका छौं,’ निर्देशक सेढाईंले भने । उनले ती कम्पनीले पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गर्न भने नपाउने बताए । ‘नेटवर्किङ गर्न निषेध छ । पैसा लिएर सदस्य बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने ।

नेटवर्किङ व्यवसाय नभएको दाबी गरिए पनि ती कम्पनीले एजेन्ट बनाउने, कमिसनमा सदस्य बनाउने र बिल कम्पनीको जारी हुने गरेको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए । ‘भित्र व्यापारमा के–के हुन्छ, थाहा हुँदैन । भाषा मात्रै फरक हो । दलालको ठाउँमा मध्यस्तकर्ता बनाइएको हो,’ उनले भने । विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने सिद्धान्त विगतको भन्दा फरक भए पनि व्यवहारमा भर पर्ने बताए । ‘विभागले राम्रोसँग अनुगमन गरेन, कम्पनीको योजना हेरेन भने विगतकै जस्तो ठगी हुने सम्भावना पनि छ,’ उनले भने, ‘यो नेटवर्किङकै जस्तै हो ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई नै वैधता दिएको बताए । सर्वसाधारण विगतमा जस्तै प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा ठगिने उनले दाबी गरे । ‘कानुनी रूपमै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ,’ कानुन व्यवसायीसमेत रहेका अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रालयले रातारात कानुन बनायो । नियमावली पनि रातारात आयो । सरोकारवालासँग छलफल नै भएन ।’

अर्का उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिनाले विगतमा भएको ठगीको क्षतिपूर्ति सुनुवाइ नगरी चलखेल गरेर वैधता दिइएको टिप्पणी गरे । ‘ठगी गर्‍यो भनेर हजारौंले उजुरी गरे । क्षतिपूर्तिको सुनुवाइ भएन । तत्कालीन वाणिज्य विभागले हर्बो र युनिटी नेटवकिङ व्यवसायीबाट ठगिएकालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रत्यक्ष व्यापारका नाममा अदृश्य रूपमा नेटवर्किङ व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने ऐन/नियमावली बन्यो । यो अघोषित नेटवर्किङ हो । यसले गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्छ ।’

विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा निर्देशक सेढाईंले अहिलेको अवधारणा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायको अभ्यास, प्रचलन र ढाँचाभन्दा पृथक् रहेको दाबी गरे । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार सामान स्वघोषण गरेर हुँदैन । उद्योग विभागबाट ट्रेड मार्क लिनुपर्छ । कम्पनीले बिक्रेता पठाउन विवरण आपूर्तिमा जानकारी गराउनुपर्छ ।

विभागका अनुसार नियमावलीमा कम्पनीले बिक्री गरिने वस्तुको उत्पादन स्वदेशमा नहुने भए सोको प्रमाण, बिक्री कक्ष रहने स्थान, बिक्रेता वा वितरकहरूको संख्या स्पष्ट खुलाएर बुझाउनुपर्छ । न्यूनतम ५० प्रतिशत मूल्य बराबरको स्वदेशी वस्तु बिक्रीवितरण गर्नुपर्छ । वस्तु बिक्रीवितरण गरे वा गराएबापत इजाजत पत्रबाट पाउने सेवा, सुविधा कमिसन वा बोनसको सम्बन्धमा बिक्री मूल्यको अधिकतम ४२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ । यी प्रावधानले ठगीको सम्भावना कम भएको विभागको दाबी छ । सेढाईंका अनुसार कानुनविपरीत काम गरे निरीक्षक अधिकृतले ३० दिनसम्म उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाउने र त्यसको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र विभागमा पेस गर्ने, उपभोक्ताको हकहितविपरीत गम्भीर असर पुग्ने कार्य गरेको सिफारिस गरेपछि विभागले ६० दिनसम्म इजाजत पत्र निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकबाट