काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र विद्युत प्राधिकरणका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा करिव दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी घुस असुल गरिएको समाचार  प्राप्त भएको छ । जानकारी अनुसार विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम भुक्तानी दिने क्रममा घुस असुल गरिएको हो ।

ज्ञातव्य छ, विद्युत् उत्पादकहरूलाई उत्पादित विद्युत् युनिटबापतको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)मा उल्लेख भएअनुरुप उपलब्ध गराउने गर्दछ । तर २०७३ सालदेखि प्राधिकरणले रकम अभाव भएको भन्दै २१ विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूलाई आंशिक मात्र रकम उपलब्ध गराइ बक्यौता राख्दै आएको थियो ।

त्यसरी रकम बाँकी राख्दा प्राधिकरणका उच्चाधिकारीहरूले सरकारबाट प्राधिकरणलाई निकासा दिनुपर्ने रकम नदिएकोले पूरा नगद दिन नसकिएको बताउने गरेका थिए । बक्यौता रकम वर्षेनी बढ्दै गएर एक अर्ब नाघेपछि उत्पादक मध्येका एकजनाले मन्त्रीसँग दश प्रतिशत घुस दिएर भुक्तानी लिने गरी कुरा मिलाएपछि २०७६ साल असार ३० गते बेलुका पाँच बजेपछि २१ मध्ये १३ वटा उत्पादक कमपनीका मालिकहरू ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री वर्षमानको कार्यकक्षमा भेला भएका थिए ।

मन्त्री पुनले भनेबमोजिम त्यहाँ उपस्थित कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बक्यौता रकमको भुक्तानी पाउन मन्त्रीसमक्ष साढे पाँच बजे संयुक्त निवेदन दिए । त्यसपछि मन्त्रालयले विद्युत उत्पादकहरूको बक्यौता रकम उपलब्ध गराइदिन तत्काल अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो र सो पत्राचार हुँदा बेलुकाको ६ बजेको थियो ।

त्यसपछि अर्थमन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा सोही साँझ ७ः३० बजे ६६ करोड (छैसठ्ठी करोड) रुपैयाँ निकासा गरिदियो । एक्काइस उत्पादकहरूको रकम एक अर्ब भन्दा बढी उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि दश प्रतिशत घुस दिन तयार भइ त्यहाँ उपस्थित भएका तेह्र कम्पनीको छैसठ्ठी करोड रुपैयाँको मात्र तत्काल भुक्तानी हुने व्यवस्था वर्षमानले मिलाएका थिएकार्य सम्पन्न गरिएको थियो ।

यसरी अर्थमन्त्रालयबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा पूरै रकम निकासा गरिएको भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले राती आठ बजे विद्युत् प्राधिकरणको नेपाल राष्ट्र बैंकस्थित खातामा १३ कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने रकम मात्र जम्मा गरिदियो । राष्ट्र बैंकले उत्पादक कम्पनीसम्बद्ध बैंकका खातामा रकम जम्मा गरिदिँदा रातको एघार बजेको थियो । जुन–जुन कम्पनीको खाता जुन बैंकमा थियो, सोही बैंकमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव ‘भण्डारी’ सरकारी गाडी लिएर विद्युत उतपादकहरूसँगै पुगेका थिए । बैंकबाट रकम निकाल्नेबित्तिकै निज भण्डारी घुसबापत लिने रकम बोरामा थाप्थे र गाडीमा राख्ने गर्दथे । रातको साढे एघार बजे त्यसरी घुस असुल गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको थियो ।

गुल्मीको रेसुङ्गा हाइड्रोपावर कम्पनी, चाकुखोला हाइड्रोपावर, भैरबकुण्ड, मैलुङ, जिरी, विजयपुर र न्यादीलगायतका कम्पनीहरूले उत्पादित विद्युत् बिक्री गरेको रकम पाउन पनि मन्त्रीलाई घुस खुवाउनु परेको थियो । यो ‘महान् घूस प्रकरणमा’ सहजिकरणका लागि विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो कार्यालयका दुई जना लेखापालसहित त्यहाँ उपस्थित भएका थिए ।

यस घुस प्रकरणका सन्दर्भमा विद्युत उत्पादकहरूको साझा संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंसँग घटना र विचारले सम्पर्क गर्दा उनले भने – ‘इपानले ब्यापार व्यवसाय गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा कहिल्यै सहमति जनाउन सक्दैन । हाम्रो प्रणालीभित्र के–कस्तो स्थिति छ भन्ने तथ्य विवरण दिन म आवश्यक ठान्दिनँ र म जानकारी पनि राख्दिनँ ।’

गुरागाईंले यस प्रकारको जवाफ दिए पनि गत वर्षको असार ३० गते मध्यरातमा भएको घुसकाण्डबारे अनौपचारिक रूपमा अख्तियार समेत जानकार रहेको बताइन्छ । तर यस प्रकरणमाथि अहिलेसम्म अख्तियारले अनुसन्धानको प्रक्रिया भने शुरु गरेको छैन ।(घटना र बिचारबाट )