सुर्खेत । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनलायले एक वर्षदेखि तलब नदिइए खुलासा भएकाे छ। गुर्भाकोट नगरपालिका–१ की केशकुमारी थापा छ वर्षदेखि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सुर्खेतमा काम गरेपनि संघीय संरचनापछि उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनलायका रूपमा परिणत भएपछि एक वर्षदेखि तलब नदिइए खुलासा भएकाे हाे।

पारिश्रमिक नआए पनि उनले आफ्नो काम छाडेकी छैनन्। निरन्तर सेवामा जुटिरहेकी छन्। सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त भएकी उनलाई कार्यालयले करार सेवा सकिएको पत्र थमाएको पनि छैन।तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको मुख्य कार्यालयका रूपमा रहेको सुर्खेतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति संघीय संरचनापछि उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनलायका रूपमा परिणत भएकाे हाे।

अहिले यो निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत छ। थापा मात्र होइन, सोही कार्यालयमा कार्यरत अर्का सहजकर्ता तारा बुढा र कम्प्युटर अपरेटर सुमीत्रा चपाईंलेसमेत पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्।

चपाईं २०७३ भदौ १ गतेबाट वाणिज्य प्रशासनअन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्त भएकी हुन् भने बुढा २०७६ वैशाखबाट सहजकर्ता नियुक्त भएकी थिइन्।

‘करार सम्झौता थप गरेको छैन्। सकिएको हो भनेर पत्र पनि दिएनन्,’ चपाईंले भनिन्, ‘लेखाका कर्मचारीसँग कुरा गर्दा हाकिमलाई भन्नु भने। हाकिमसँग कुरा गर्दा मन्त्रालयको सचिवलाई भन्नु भन्छन्, समस्या समाधान गर्नेभन्दा टार्न खोजिरहेका छन्।’

दिनमा खाजासमेत नखाई निरन्तर काम गरे पनि पारिश्रमिक नदिइएको उनले बताइन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले यसबारेमा दुई दिनअघि मात्र आफूलाई जानकारी भएको बताए। ती कर्मचारीले गरेको श्रम खेर जान नदिने गरी छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका प्रमुख प्रमुख मुकुन्दनाथ योगीले पनि ती कर्मचारीले आवश्यक कागजात पेश गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए। आफूसँग गुनासो गरेको र कागजात पेश गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले ल्याउन नसकेको उनले बताए।