काठमाडौं । घुस लिने-दिनेसहित प्रस्तावकलाई पनि कैद सजाय हुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले घुस दिन प्रस्ताव गर्नेलाई पनि सजायको भागिदार बनाउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गरेको हाे।

विधेयकमा सरकारले ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रिसवत दिएमा वा दिन मञ्जुर गरेमा’ जेल सजायको प्रस्ताव गरेको थियो। तर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले रिसवत दिन प्रस्ताव गर्नेलाई समेत सजायको प्रावधान गरेको हो। यसअघि भ्रष्टाचार गर्न प्रस्ताव गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन।

राष्ट्रिय सभाको समितिले तयार पारेको कानुन पारित भए घुस प्रस्ताव गर्नेलाई समेत पचास हजारदेखि दश करोडभन्दा माथि जति घुस प्रस्ताव गरेको छ त्यति नै जरिवाना हुनेछ। सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्न विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो।

यसैगरी घुस लिने, दिने वा प्रस्ताव गर्नेले ४ वर्षदेखि बढीमा १४ वर्षसम्म कैद साजय भोग्नु पर्नेछ।