काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिबाट विदेशी महिला विहे गरेर नेपाल आएको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने निर्णय भएकोप्रति मधेशकाे अधिकांश जिल्लामा विराेध प्रदर्शन भइरहकाे छ। कौशल कुमार सिंह नेतृत्वको लोक दलले विदेशी महिला विहे गरेर नेपाल आएको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने निर्णय भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको हाे । सिंहले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्णय मधेश बिरोधी रहेको ठहर गरेका छन् ।

‘मधेश र देशका कतिपय समुदायको भारतीय भागमा रहेका मिथिला र अवधमा प्राचीन कालदेखिको वैवाहिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । यही परम्पराको निरन्तरता हो, अहिलेसम्मको अयोध्या–जनकपुर सम्बन्ध । त्यस्तै, पश्चिम र पूर्वका पहाडी समुदायको पनि भारतमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुने गरेको छ, जसलाई यो नागरिकता विधेयकले अवरोध पु¥याउने काम गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको यो निर्णय नेपाल–भारत सम्बन्ध माथिको प्रहार हो । यस निर्णयले दुबै देशका नागरिकबीचको प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको पारिवारिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्धमा आघात पु¥याएको छ’, उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको यो निर्णयमा नेकपाका सांसदहरुको समेत संविधान विपरितको गतिविधि भएको दावी गर्दै उनले यसबाट अनेक शंका उब्जाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले एसविरुद्ध सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु एकजुट भई मोर्चागत रुपमा अगाडि बढनुको विकल्प नरहेकोले समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।