काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९ )को असर नेपालका हरेक क्षेत्रमा परेको छ  । कोरोना रोकथामका लागि सरकारले ३ महिनादेखी लगाएको लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र तहसनहस छ ।

कोरोना महामारीमा अभिभावकहरुले बच्चाहरुलाई विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा पनि निजी बोर्डिङ स्कुलहरुले भने अभिभावकहरुलाई शुल्क माग्दै अपिल प्रकाशित गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका रोजगारमूलक होटलदेखि उद्योग बन्द भएको अवस्थामा अभिभावकहरुले कहाँबाट ल्याएर शुल्क तिर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । तर, निजी स्कुलका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले शुल्क तिर्न आह्वान गरेका छन् ।

निजी विद्यालयको दुई संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले सबै अभिावकसंग शैक्षिकसत्र २०७६ सालसम्मको पुरानो शुल्क तिर्न र यो शैक्षिक सत्रमा सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन पर्दै गएको र सरकारले समेत कुनै सहयोग नगरेको कुतर्क दिएर उनीहरुले अभिभावकसँग गुहार मागेका हुन ।

दुई संस्थाले विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना तथा शैक्षिकसत्र २०७७ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क अध्यावधि गरी शैक्षिक लगायत अन्य गतिविधिमा शिक्षक–कर्मचारीहरु परिचालन गर्न सहयोग माग गरेका हुन् ।

दुवै संस्थाले निजी विद्यालयको अर्थिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट आजका दिनसम्म कुनै पनि प्रकारको सहयोगको आश्वासन नभएपछि अभिभावकसँग आग्रह गरेको वताउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपालका अधिकांस ठूला विद्यालयले कक्षा १ देखि माथिल्लो कक्षाको भर्ना लिने र जेठ महिनासम्मको शुल्क उठाउन थालेका छन।

राजधानीको ठूला र नाम चलेका विद्यालयले शुल्क उठाइसकेका छन् । कतिपयले भर्ना गरिसकेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी नै देशका विद्यालय चल्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै  रकम उठाउने धन्दामा सक्रिय छन् ।

तर, अभिभावकहरुले कहाँ बाट पैसा ल्याएर शुल्क तिर्ने भन्ने चिन्ता पुरीको समुहलाई छैन।

यसअघि प्याब्सन अध्यक्ष पुरी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बाँनियाले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासंग भेट गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । सोही क्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् । मन्त्री पोखरेलले हालसम्म गरेको कुनै पनि आश्वासन पूरा नभएको दुवै संस्थाको आरोप छ ।

प्याब्सन र एन प्याब्सन अन्तर्गत करिब ८ हजार विद्यायल आबद्ध छन् । दुई संस्था अन्तर्गत करिब २ लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारी भनाई अनुशार निजी विद्यालयले करिब ३० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ ।