काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेका छन् । कांग्रेस र जसपा विवाह गर्नासाथ नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत गतिविधि गरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज हुने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि नदिइने व्यवस्था राखेको छ ।

विधेयकको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने महिलाले नेपाली हित विपरीतका गतिविधि गरेमा कारबाही भोग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले वैवाहिक अंगीकृतलाई ७ बर्षपनि मात्र नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हु्न् ।

कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो फरक मत राखेका छन् । नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ मा विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहे पहिलाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चालेसँगै नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख छ । तर भारतमा भने विदेशी महिलाको हकमा विवाह गरेको ७ बर्षमा मात्र नागरिकता पाउनसक्ने कानुनी ब्यवस्था छ । नागरिकताको सवालमा २०६३ को ऐन खुकुलो थियो ।