काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतद्वारा अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन तीन तथ्य संसदमै राखेका छन्। अद्यावधिक नक्सा निशान छापमा राख्न संविधान संशोधन गर्ने विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा बिहीबार धारणा राख्दै श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भन्ने तीन तथ्य नै काफी रहेको बताए।

उनले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रष्ट हुने बताए। उनका अनुसार पहिलो तथ्य १८१६ को सुगौली सन्धिमा कालीनदी पश्चिमको भू-भाग भारतको रहेको उल्लेख छ। त्यसले काली पूर्व नेपाल भन्ने प्रष्ट देखियो।

दोस्रो बुँदामा श्रेष्ठले नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा कालीनदी लिपुलेक नजिकको सानो खोल्सोलाई देखाएको र एक सातापछि उक्त कालीनदी नक्साबाट हटाएको उल्लेख गरे। ‘कालीनदी लिम्पियाधुराको हो, कालापानी नजिकको खोल्सो होइन।भारतले सात दिनपछि नक्सामा काली किन काट्यो? यसले प्रष्ट गर्छ जतिसुकै यताउता गरे पनि काली पूर्वको भाग नेपालको हो,’ उनले भने।

यस्तै, तेस्रो बुँदामा उनले सुगौली सन्धिपछि कुनै पनि शासकले भारतलाई सन्धि या सम्झौता गरेर भूमि नदिएकोले सुगौली सन्धिमै उल्लेख भएअनुसार कालीनदी पूर्व-नेपाली भूमि भन्ने प्रष्ट हुने उनले बताए।