काठमाडौं । सातै वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

गत जेठ १५ गते केन्द्रीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट ल्याएका थिए ।

त्यसपछि देशभरका सातै प्रदेशहरुले असार १ गते बजेट ल्याउने नीतिअनुरुप सोमबार बजेट ल्याएका हुन् । याे वर्ष सातैवटा प्रदेशले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई बढि प्रथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेश नं. १
प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बोले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात ४६.२९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात ५३.७१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ करोड रुपैयाँ र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख व्यहोर्ने मन्त्री आङ्बोले बताएका छन् ।

प्रदेश नं. २
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक बर्ष २०७६.७७ भन्दा ५ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कम हो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब, ९७ करोड ८२ लाख, ९१ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेश
वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कूल रु ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै रु चार अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशले अघिल्लो वर्ष रु ४७ अर्ब ६० करोड बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ रु २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वतर्फ रु २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ रु १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ रु। ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ रु सात अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले आव २०७६/७७ मा प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ६२.६४ प्रतिशत अर्थात् रु २९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको चालु आवमा राजस्व परिचालन लक्ष्यका तुलनामा रु ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख न्यून भई रु १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ जुन लक्ष्यको तुलनामा ७१.८६ प्रतिशत छ ।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई लक्ष्य गर्दै ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेशले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नघटाउने बताएको छ । स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमतासमेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि समपूरक अनुदानतर्फ ६२ करोड ७० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ८० लाख र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १९ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक बर्षका क्रमागत आयोजनाका लागि ४५ करोड करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश नं. ५
प्रदेश ५ सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार प्रदेशसभा वैठकमा प्रदेश सरकारको तेस्रो पूर्ण वजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएका उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार ६ करोड रुपैयाँ घटाए ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार (३४.६४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार (५१.२२ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान १७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ विशेष अनुदानबाट २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै चालु वर्षको खर्च हुन नसकेको रकम ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जोडिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको १२औँ बैठकमा आगामी वर्षका लागि राजश्व र व्ययका वार्षिक अनुमानसहितको उक्त बजेट सोमबार प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेट अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७७/७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

सोअनुसार पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजार ९५७.५०, चालूतर्फ रु ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार ९३४.५० र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब, ९९ करोड ६५ लाख ९९.५० बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू खर्चअन्तर्गत कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि रु ८७ करोड ४१ लाख, रोजगारीका लागि रु दुई अर्ब ५८ करोड २६ लाख र अन्य कार्य तथा प्रशासनिक खर्च रु आठ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले सोमबार ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत बजेटमा १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख चालु र १६ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । यो बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले ३ करोड खर्च गर्न पाउने भएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।