काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनामा सुधारका धेरै कार्य गरेको सन्देश सुरुदेखि नै दिन खोज्दै आएका छन् ।

उनले हवाई सेवा महानिर्देशनालयका तत्कालीन उपरथी सुधीर श्रेष्ठ र सहायकरथी प्रयोगजंग राणा लगायतमाथि कारबाही गरेर सेनामा सुधार गर्न खोजेको विश्वास नागरिकलाई दिन खोजे ।

तर, सेनाको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका रुपमा चिनिने काठमाडौं–तराई द्र्रुतमार्ग(फाष्टट्रयाक) आयोजनाको भ्रष्टाचारमा संलग्न मुख्य पात्र अवकाशप्राप्त जर्नेल योगेन्द्रबहादुर खाँडलाई उन्मुक्ति दिएका छन् । उनीमाथि फाष्टट्रयाकको निर्माणमा अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई जोगाउन सेनापतिले फाष्टट्रयाकको भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिएको आरोप लागेको छ ।

खाँडकै पथ अनुशरण गर्दैआएका फाष्टट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठले सेनाका २ वटा टनेल निर्माणको बोलपत्रमा टेण्डर सूचना निकालेदेखि नै चलखेल सुरु गरेको आरोप छ ।

छोक्रेडाँडादेखि धेब्रेखोलासम्मको ४.३४ किमीको प्याकेज नम्बर १ र धेब्रेखोलादेखि लेनडाँडासम्मको ४।४२ किमीको प्याकेज नम्बर २ को टनेलको बोलपत्र सूचना निकाल्दादेखि नै अनियमितताको चलखेल फाष्टट्रयाक आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठको टोलीले गरेको स्रोतको दावी छ ।

७० अर्ब रुपैयाँका दुई वटा प्याकेज टनेलको बोलपत्र सूचना निकाल्दै फाष्टट्रयाक आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एकैपटक माग्नुपर्ने हो । तर, खरिद ऐन विपरीत सुरुमै सर्टलिष्टिङका लागि कम्पनीहरुलाई आह्वान गरिएको छ । त्यसमा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव मागिएको छैन ।

त्यसरी सर्टलिष्टिङमा पर्ने कम्पनीहरुसँग सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव मागेर सेटिङ भएका ३ वटा कम्पनीमात्र छान्ने खेल भइरहेको छ । यसरी सेटिङ भएका ३ वटा कम्पनीमात्र सर्टलिष्टिङ गर्ने र तिनीहरुसँग नै आर्थिक प्रस्ताव मागी ठेक्का दिने तयारीमा शरदलाल श्रेष्ठको टोली रहेको आरोप छ ।

जुनसुकै ठेक्काको बोलपत्र सूचनामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एकैपटक मागिन्छ, मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा छानिएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव मागिन्छ । आर्थिक प्रस्तावमा जसले कम अंक कबोल गरेको छ, त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, फाष्टट्रयाक आयोजनाले सुरुमा प्राविधिक प्रस्तावमा आफूसँग सेटिङ भएका कम्पनीमात्र पास गरी तिनैसँग आर्थिक प्रस्ताव मागेर ७० अर्बको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नै सीमित गरी सरकारलाई २० औं अर्ब नोक्सान पार्न लागेको छ ।

जर्नेल शरदलाल श्रेष्ठको टोली फाष्टट्रयाकको लागत बृद्धि गरी व्यक्तिगत लाभ लिने योजनामा रहेको स्रोत बताउछ । यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हो भने २ प्याकेजको उक्त टनेलको काम ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँमा पूरा हुनसक्ने दावी सम्बन्धितहरुको रहेको छ ।

तर ७० अर्बको ठेक्कामा फाष्टट्रयाकका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले पहिले नै चाइना रेलवे इर्युआन इन्जीनीयरिङ ग्रुप (सीआरईईसी)लाई दिनेगरी सेटिङ गरेको आरोप छ । यी दुवै टनेलको टेण्डर बुझाउने म्याद २०७७ असार ९(२०२० जुन २३ )सम्म बढाइएको छ । लकडाउनका कारण टेण्डर दर्ता गर्ने म्याद बढाइएको हो ।

यस्तो छ सेटिङ

फाष्टट्रयाक आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठ, प्राविधिक कर्णेलहरु विश्वबन्धु पहाडी, भरतलाल श्रेष्ठ र इन्दीबर गुरुङको टोली खाँडकै पालादेखि फाष्टट्रयाकमा कमाउधन्दामा लिप्त रहँदैआएको चर्चा सेनामा हुने गरेको छ ।

खाँड आयोजना प्रमु्ख भएपछि आफूसँगै भारतको रुड्कीमा इन्जीनीयरीङ अध्ययन गरेका सडक विभागका पूर्व हाकिमहरु हरिभक्त श्रेष्ठ र उमेश झालाई विज्ञका रुपमा राखेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेका थिए ।

श्रेष्ठ र झा विज्ञका रुपमा भन्दा पनि खाँडले सेटिङ गर्न बीचौलियाका रुपमा मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलव दिएर राखेका थिए । श्रेष्ठ र झा खाँड अवकाशपछि पनि आयोजनामा विज्ञका रुपमा मासिक ३ लाख तलव खाइरहेका छन् । यिनै श्रेष्ठ र झाकै सल्लाह र योजनामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बोलपत्रमा शरदलालले प्राविधिक प्रस्तावमात्र माग्ने र त्यसमा सीआरईईसी र उसले भनेअनुसारको कम्पनी छान्ने योजनामा छन् ।

बोलपत्रमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुवै मागेर प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका कम्पनीहरुको आर्थिक प्रस्ताव मागेर जुन कम्पनीको कम छ, त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान छ ।

प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव एकैपटक माग्दा धेरै बोलपत्र पेश गर्दछन् । उनीहरुमध्येबाट प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका कम्पनीहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा मिल्ने संभावना न्यून हुन्छ । र, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनजान्छ । पहिला प्राविधिक प्रस्ताव मागी त्यसमा सेटिङ भएका कम्पनीमात्र पास गर्ने र अनि आर्थिक प्रस्ताव मागेर ठेक्का दिने खेलमा सहायक रथी शरदलाल रहेको स्रोत बताउछ ।

प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै माग्दा मिलेर हाल्ने संभावनालाई मध्यनजर राखेरै सार्वजनिक खरिद ऐनमा दुवै प्रस्ताव एकैपटक माग्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । तर, फाष्टट्रयाक आयोजनाले प्राविधिक प्रस्तावमात्र मागी आफूसँग सेटिङ भएको कम्पनीलाई पास गराउने र त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोली ठेक्का दिने तयारी गरेको छ ।

यसरी बोलपत्र सूचना ऐन नियम विपरीत मागिएकोबारेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत फाष्टट्रयाक आयोजनासँग चासो प्रकट गर्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिएको छ ।

तर अनुगमन कार्यालयको सुझाव विपरीत शरदलाल श्रेष्ठको नेतृत्वको टोली सेटिङको सीआरईईसी र उसले भनेको कम्पनी छान्ने र त्यसपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव मागी अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने दाउमा रहेको आशंका गरिएको छ ।

सेनाको छविमै दाग लाग्नेगरी ठेक्कामा हुन लागेको यो खालको कार्टेलिङ रोक्नेतर्फ प्रधानसेनापति थापाको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने कुरा प्राड विभागका अधिकारीका बीचमा समेत चर्चा हुने गरेको छ ।

फाष्टट्रयाकका विज्ञ भनेर राखिएका तर काम बिचौलियाको गर्दैआएका हरिभक्त श्रेष्ठ र उमेश झाले चीनको चाइना रेलवे इर्युन इन्जीनयरिङ ग्रुप (सीआरईईसी)(China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd)सँग डिल गरी उसैलाई दिने गरी सेटिङमात्र होइन, २ प्रतिशत घुस समेत बुझिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

हरिभक्त श्रेष्ठ र उमेश झामार्फत् फाष्टट्रयाकको दुवै प्याकेजको ठेक्कामा शरदलाल श्रेष्ठसहितको टोलीसँग सेटिङ मिलिसकेपछि सीआरईईसी कम्पनी अरु नेपाली र विदेशी कम्पनी खोजीमा लागेको स्रोत बताउछ ।

सीआरईईसी टनेलको ठेक्का आफूले नै पाउने भन्दै ढुक्कसँग सपोर्टिङ कम्पनीको खोजीमा जुटेको छ । विज्ञका रुपमा राखिएका दुवै बिचौलियाको प्रभावमा खाँडपछि स. र. शरदलाल पनि परेको आरोप छ ।

४९ लाखमा कोर्टमार्सल, ६ अर्ब भ्रष्टाचार गर्नेलाई उन्मुक्ति

फाष्टट्रयाक आयोजनामा भएको अर्बौंं भ्रष्टाचारमा सेनापति थापाले खाँडसहित हालका आयोजना प्रमुख शरदलाललाई उन्मुक्ति दिएपछि उनको सुधार अभियानमै प्रश्न उठेको छ । खाँडलाई कारबाही गर्दा पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षत्री पनि तानिने संभावना देखियो । क्षत्रीले उनलाई म्यादथप गरी प्रधानसेनापति हुने अवसर दिएका कारण पनि फाष्टट्रयाकमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका खाँडलाई उन्मुक्ति दिइएको स्रोत बताउँछ ।

सेनापति थापाले २०७६ जेठमा प्रमुख सेनानी कर्णेल केशवराज कार्कीलाई ४९ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३ महिना जेल संजाय तोकी जागिरबाट बर्खास्त गरे । तर ६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका खाँडलाई सातखत माफ गर्ने काम सेनापति थापाले गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ । (साँघु साप्ताहिक)बाट साभार