काठमाडौं- सरकारले चालु वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्मको आयकर तथा बैसाख मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्त:शुल्क उठाउन सरकारलाई रोकेको छ।

यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चले आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण इजलासले सरकारको माग खारेज गरिदिएको हो। योसँगै आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन हुनेछैन।

सर्बाेच्च अदालतले गत जेठ २८ गते असार ७ गतेभित्र कर तिर्नु पर्ने गरी सरकारले ल्याईएको सूचनालाई का¥र्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिईएको थियो ।