काठमाडौं । दृष्टान्त १ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवर्धनका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई ३ करोडभन्दा बढी रकम अनुदान वितरण गर्न सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा अनुदान बाँड्न थालिएको हो ।

मन्त्रालयको यो अनुदान प्राप्त गर्नेमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलका भाइ, स्वकीय सचिवकी श्रीमती, सवारी चालकदेखि दलका नेता तथा कार्यकर्तासम्म पर्छन् । यसैगरी, सांसदका स्वकीय सचिवले पनि अनुदान पाएका छन् । मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित, प्राविधिक अध्ययन गरेका, विदेशबाट आएका र बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नाममा अढाई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म मनपरी रूपमा बाँड्न लागेको हो ।

दृष्टान्त २ । बर्दियाको सन्तोषी कृषक समूहले सहकारी खेती तथा साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि सन् २०१२र१३ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ६५ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो । कार्यालयले आफ्नो लगतमा ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको लेखांकन गर्‍यो । समूहको खातामा भने ३५ प्रतिशत कम (२३ हजार रुपैयाँ) काटेर ४२ हजार रुपैयाँमात्रै पुग्यो ।

यसरी सरकारी कर्मचारीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेबापत उक्त समूहबाट २३ हजार रुपैयाँ ‘नजराना’ असुल गरे । बर्दियाकै सिर्जनशील कृषक समूहले १ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो । उक्त समूहको प्रस्ताव स्वीकृत गरेबापत कर्मचारीले ३० प्रतिशतका दरले ३० हजार रुपैयाँ ‘नजराना’ असुल गरी जम्मा ७० हजार मात्रै अनुदान रकमको भुक्तानी गरे ।

दृष्टान्त ३ । उदयपुरको गुराँस अर्ध व्यावसायिक कृषक समूहले ४६ हजारको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो । काम गरिदिएबापत उसको खाताबाट १३ प्रतिशतका दरले ६ हजार रुपैयाँ असुल गरी ४० हजार रुपैयाँ मात्रै भुत्तानी दिइयो ।

दृष्टान्त ४ । रौतहटको वनदेवी कृषि सहकारी संस्थाले तरकारी उत्पादनसम्बन्धी प्रस्ताव गरेको तीन वर्षपछि बल्ल व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले स्वीकृत गर्‍यो । स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर २२ देखि २५ हजारमा तयार हुने प्लास्टिक घरलाई प्याक्टले फलामको पाइप प्रयोग गरी २ लाख ५० हजारको प्लास्टिक घर बनाउन प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो । महँगो प्रविधि प्रयोग गर्न लगाएर हालसम्म प्याक्टले सामान्य स्तरका किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छैन । रकम भुक्तानीका लागि उक्त संस्था मन्त्रालयमा धाउँदै छन्।

दृष्टान्त ५ । चितवनस्थित न्यौपाने गाई फार्मले १ करोड ८ लाख रुपैयाँबराबरको गाईपालनसम्बन्धी प्रस्ताव प्याक्टबाट स्वीकृत गरायो। यसमध्ये प्रस्तावकले ७६ लाख र प्याक्टले ३२ लाख व्यहोर्ने सम्झौता भयो । प्रस्तावकले २०७४ चैत १६ गते काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी माग गर्‍यो । अध्ययनको क्रममा प्रस्तावकले सरकारी अनुदान ‘हत्याउन’ केही समयका लागि अन्य व्यक्तिको २५–३० गाई ल्याएर पालेको नाटक गरेको रहस्य खुल्यो ।

साना किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएर कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको वास्तविकता माथिका पाँच प्रतिनिधिमूलक घटनाले छर्लंग पारेको छ । यो अध्ययन पनि स्वयं कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरेर केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको हो ।

यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटना हजारौं छन् । प्रभावकारिताको आधारबिनै पाँच वर्षयता सरकारले पहुँचको भरमा मनलाग्दी रूपमा अनुदान वितरण गरेको छ । अनुदानको पारदर्शिताका विषयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वितरण भएको करोडौं रुपैयाँको कुनै स्थानमा लेखाजोखासम्म छैन । प्रतिवेदनले अनुदान वितरणमा दुरूपयोग भएको निष्कर्ष दिए पनि राज्य र दातृनिकायको कोषबाट करोडौं रुपैयाँको अनुदान कस्ता किसान र संस्थाले पाए भनेर गहन अध्ययन गर्न अझै चुकिरहेको छ ।

अनुदान प्रक्रियामा भएका बेथिति र समस्यालाई धेरै हदसम्म यो अध्ययनले उजागर गरेको छ। कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताले मिलोमतो गरी सानो रकमको अनुदानमा ‘सानै रकम’ र ठूलो अनुदानमा ‘ठूलै रकम’ खाँदै आएका छन्। रकमको लेनदेन गरी सक्कलीभन्दा पहुँचवाला नक्कली किसानको पोल्टामा अनुदान प्रवाह हुँदै आएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट