काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मासिक ६२ लाख तिर्नेगरि भाडामा कार्यालय लिने तयारी गरेको छ । नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको पुतलीसडकस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन दश बर्षका लागि महानगरलाई भाडामा दिने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ ।

अत्यधिक महंगो दररेटमा कार्यालय भाडामा लिन नहुने भन्दै महानगरभित्रै असन्तुष्टी देखिएको छ । भाडामा मात्र वार्षिक सात करोड खर्च हुने र एक वर्षको भाडाले महानगरपालिकाले आफ्नै भवन बनाउन सक्ने कतिपय कर्मचारीको तर्क छ । १० वर्षमा भाडामा मात्र महानगरको झन्डै ७५ करोड रुपैयाँ सकिने देखिन्छ ।

महँगो भवन भाडामा लिनुभन्दा नयाँ भवन बनाउने पक्षमा आफू रहेको उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले बताइन् । ‘सुन्धारामै महानगरपालिकाको ५–७ रोपनी जग्गा छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहीँ भवन बनाऔँ भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ, अरूले नमानेपछि काठमाडौं प्लाजा नै भाडामा लिन मैले पनि सहमति जनाएकी हुँ । ’

उनले नयाँ भवन बनाउने प्रस्ताव गर्दा धेरैले आफूहरूको कार्यकाल सकिने वेला भवन बन्ने भएकाले महँगो भवन नै भाडामा लिने अडान राखेका थिए । विगतमा ट्रस्टको पदेन बोर्ड सदस्य रहेका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको योजनामा काठमाडौं प्लाजाको भवन महानगरपालिकाले लिजमा लिन लागेको हो । ज्ञवाली हाल महानगरपालिकामा कार्यरत छन् ।

महानगरपालिकाको पुरानो भवन भत्किएपछि उसले सुन्धारा, बबरमहललगायत ठाउँमा घर भाडामा लिएर कार्यालय चलाउँदै आएको छ । धेरै ठाउँमा कार्यालय राख्दा समस्या भएको भन्दै उसले सबै अट्ने गरी काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिन लागेको हो ।

तर, विकासमा खर्च गर्नुपर्ने रकम मासिक भाडामै ६२ लाख खर्च हुने भन्दै महानगरभित्रै असन्तुष्टि छ । महानगरपालिकाले हाल भाडामा मासिक करिब १७ लाख खर्च गर्दै आएको वित्त विभागका प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरले बताए । काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिएपछि सटरहरू भाडामा दिएर केही पैसा उठाउने गरी सो भवन १० वर्षका लागि लिजमा लिन लागिएको हो ।

काठमाडौं प्लाजा कन्सेप्ट डेभलपर्सले २७ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ । भवन पनि उसैले बनाएको हो । हाल मासिक ६ लाख भाडामा उसले भवन प्रयोग गर्दै आएको छ । ०६६ मा १० वर्षका लागि सरकारले काठमाडौं प्लाजाको लिज सम्झौता नवीकरण गरेको थियो ।

सो अवधि सकिन तीन दिन मात्र बाँकी छ । तर, नयाँ लिजका लागि प्रतिस्पर्धा नगरी महानगरपालिकालाई दिन लागिएको हो । ट्रस्टको कार्यालयले भवन खाली गराउने प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छैन । काठमाडौं प्लाजामा बैंक, रेस्टुरेन्टलगायत विभिन्न कम्पनीका कार्यालय छन् ।

ट्रस्टले बीना प्रतिस्पर्धा महानगरलाई भवन भाडामा दिने निर्णय गरिसकेको छ । परामर्शदाता नियुक्त गरी मूल्यांकन गराउँदा काठमाडौं प्लाजाको भवन मासिक न्यूनतम ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँ भाडामा दिन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडामा लगाउनुपर्नेमा प्रतिस्पर्धाविना नै महानगरपालिकालाई दिन लागिएको हो । सरकारी कार्यालयलाई नै दिन लागिएकोले अनियमितता हुने सम्भावना नरहे पनि खुला प्रतिस्पर्धा गराउँदा ट्रस्टले अझ धेरै भाडा पाउँथ्यो ।

त्यस्तै, लाजिम्पाटको ६ रोपनी १३ आनामा रहेको भवन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आएकोमा २ असारमा लिज अवधि सकिँदैै छ । ०५० मा २७ वर्षका लागि लिजमा लिइएकामा ०६६ मा थप १० वर्षका लागि दिइएको थियो । त्यो जग्गा र भवनको लिज सम्झौता पनि नवीकरण गर्न बैंकले प्रस्ताव गरिसकेको स्रोत बताउँछ ।

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमा आफूअनुकूल निर्णय गर्न सरकारले दुई वर्षअघि ऐन नै संशोधन गरी बोर्ड सदस्यहरूको प्रावधान हेरफेर गरेको थियो । बोर्ड अध्यक्षमा गृहमन्त्री हुने प्रावधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बोर्डको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू रहने प्रावधान हटाएर पार्टीनिकट तीन सञ्चालक नियुक्त गरिएका छन् ।

गत वर्ष मंसिरमा सरकारले लिज अवधि नै समाप्त नभई थप २५ वर्षका लागि यती समूहलाई गोकर्णको जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । सन् २०२५ सम्म लिज अवधि रहेकोमा अवधि नै पूरा नभई विनाप्रतिस्पर्धा नयाँ सम्झौता गरिएकोमा चर्को आलोचना भएको थियो । गोकर्ण रिसोर्ट र गल्फ कोर्सका लागि दुई हजार नौ सय ७१ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी सात सय ४६ रुपैयाँका दरले यतीलाई दिइएको थियो ।

पूर्वराजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति खोजतलास गरी अभिलेख राख्ने र राष्ट्रहितमा सो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएको ट्रस्टको कार्यालय अपारदर्शी निर्णयका कारण बारम्बार विवादमा पर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट