काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका नेता भीम रावलले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाइ टार्गेट गरी सरकारले ल्याएको बजेट संविधानको लक्ष्य र नेकपाको नीतिविपरीत रहेको बताएका छन् । विभिन्‍न मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै रावलले यस्ताे बताएका हुन्।

उनले बजेटले संविधान र सत्तारुढ नेकपाले चुनावका क्रममा गरेका बाचा बिर्सिएको बताए। रावलले भने,’समाजवादमा जाने संविधानको बाटोमा जानुपर्नेमा बजेटले नवउदारवादमा जान खोजेको हो कि भन्ने देखाएको छ ।’ बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, समाज कल्याणका क्षेत्रमा बजेटमा लिइएका नीतिले सही दिशा नलिएको उनको भनाइ थियो ।

‘यो बजेट संविधानले लिएको समाजवादउन्मुख नीति, राज्यका लोककल्याणकारी सिद्धान्त र नेकपाका चुनावी घोषणापत्र तथा नीतिको विपरीत छ,’ रावलले भने । उनले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने र त्यस क्रममा सरकार सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

रावलले एमसीसीका योजना बजेटमा राखेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र अस्मितामा आँच पुर्‍याउन सक्ने भनि व्यापक रूपमा जनता, राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीबाट आलोचित एमसीसीको सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन नहुँदै बजेटमा समाजेश गर्नेजस्तो गैरजिम्मेदार कार्य गरिएको छ ।’ उनले यस विषयमा सरकारले अनुचित कार्य गरेको बताए ।

कोरोनाकै कारण रोजगारी गुमेकालाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्य बजेटमा नदेखिएको रावलले बताए। कृषिको बजेटलाई प्राथमिकता नदेखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भने,‘रासायनिक मलमा भन्सार बढाउने,चक्लेटमा भन्सार घटाउने समाजवाद उन्मुख नीतिको विरोधमा छ।’

भारतले अतिक्रमण गरेका क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउनका लागि रकम विनियोजन नभएको बताए। ती क्षेत्रमा बस्ने जनताका लागि सेवा सुविधा नआउनु बिडम्बना भएको उल्लेख गरे।

नागरिकता सम्बन्धी ऐनका विषयमा बजेटमा उल्लेखित नहुन विष्मयकारी भएको रावलले जनाए। नेकपाको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नीतिलाई बजेटमा नसमेटिएको बताए। उनले भने, ‘सन्तुलित तरिकाले बजेट विनियोजन नभएको आभास भएको छ।’

नीजि विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा कसरी पर्‍यो भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे।

आगामी तीन वर्षमा काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै उपभोग गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको बताए। विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धिप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘नेकपाको घोषणापत्रको विरुद्धमा हुने गरी विद्युतीय गाडी खरिदमा किन निरुत्साहित गरियो?’