काठमाडौं । लगातारको लकडाउनका कारण सर्वसाधारण समस्यामा पर्न थालेपछि सरकारले यसलाई खुकुलो बनाउने तयारी थालेको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत ११ चैतदेखि लगातार लकडाउन गर्दै सवारीसाधन चलाउन तथा अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर निस्कनसमेत प्रतिबन्ध गर्दै आएपछि पछिल्लो दिनमा सर्वसाधारण समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

जनस्तरबाट लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरिनुपर्ने चर्को आवाज उठ्न थालेसँगै सरकारले तहगत रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी थालेको हो । त्यसको तयारीस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले लकडाउनको विकल्पबारे राय लिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्रीले योजना, अर्थ व्यवस्था, चिकित्सा, सामाजिक अभियन्ताहरूसहित २५ विषयविज्ञसँग छलफल गरेका थिए । छलफल फलदायी र उपलब्धिमूलक भएको बताइएको छ ।

कोडिभ–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले पनि मंगलबार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । समितिको बुधबार बसेको बैठकमा पनि लकडाउनलाई सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा तहगत रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाउने समझदारी जुटेको छ । सरकारले पहिलोपटक ११ देखि १८ चैतसम्म लकडाउन गरेको थियो । त्यसपछि फेरि दोस्रोपटक एक साता थपेर २५ चैतसम्मका लागि लम्ब्याइएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै ३ वैशाख, त्यसपछि १५ वैशाख, २५ वैशाखसम्म लकडाउन गरिएको थियो । देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले लकडाउनले निरन्तरता दिँदै ५ जेठसम्म पु¥याएको थियो भने त्यसपछि थप गर्दै २० जेठ र पछिल्लोपटक थप गर्दै ३२ जेठसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ ।

सरकारले हवाई उडान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको आवागमन १६ असारसम्म बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सर्वसाधारणले भने चर्को आवाज उठाउन थालेका छन् । मंगलबार राजधानीमा नै पसल खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन भएको थियो ।

काठमाडौंका व्यवसायीले बिहीबारदेखि बिहान ११ बजेसम्म पसल तथा व्यवसाय खुला गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेका छन् । साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बिहीबारदेखि आधा दिन पसल र व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एकातर्फ लकडाउनका कारण सर्वसाधारण, श्रमिक, मजदुर तथा व्यवसायी समस्यामा पर्न थालेका छन् भने अर्कातर्फ कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्न थालेपछि सरकार भने दोहोरो चेपुवामा परेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा १० अर्ब खर्च
सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार सार्वजनिक खर्च विवरणअनुसार कोरोना नियन्त्रण उपचार, क्वारेन्टिन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरूबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरूबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अझै स्थानीय तहहरूले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण नआएको उनको भनाइ छ । नेपाल समाचार पत्रबाट