काठमाडौं । चौतर्फी रुपमा विरोध भएपछि आन्तरिक राजश्व विभागले कर बुझाउने म्याद असार ७ गतेसम्म थप गरेपनि उक्त समयमा कर तिर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । विभागले यसअघि मंगलबार लकडाउन भइरहेका बेला जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने, नभए जरिवााना लाग्ने सूचना निकालेको थियो ।

उद्योगी व्यवसायीले भने केही समय कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । बन्दाबन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेकाले सरकारले भनेको समयमा कर तिर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य समय मानेकाले पछिल्लो निर्णय पनि फिर्ता गर्नुपर्ने एक व्यवसायी वताउंछन् । लामो समयको बन्दाबन्दीले उद्योगी व्यवसायी थिलो परिसकेका अवस्थामा सरकारले कर दाखिला गर्न भन्नु अव्यवहारिक भएको उनको भनाइ छ। ।

बैंकको ब्याज, बजार बन्द र श्रम समस्याबीच उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेर सोही बहानामा राज्यले कर असुल्ने नीति अवलम्बन गर्नुलाई घातक मानिएको छ ।

विषम परिस्थितिमा सरकारले कर बुझाउन निर्देशन गर्ने, बैंकले ब्याज ताकेता गर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले महसुल असुल्न खोज्नुले सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा अत्यन्त नकारात्मक रहेको अर्का व्यवसायो वताउंछन् । कर दाखिला गर्ने समय लकडाउन समाप्तिपछिको कम्तीमा तीन महिना थप गर्न र आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क विवरण बुझाउने समय लकडाउन खुलेको एक महिना थप गर्न व्यवसायीहरुको माग छ ।

विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा गरेको थियो । बन्दाबन्दीका कारण करिब तीन महिनाको अवधिमा उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपमा ठप्प भएको छ ।

सरकारले जेठ मसान्तसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यदि असार १ गतेबाट लकडाउन खुल्यो भने पनि ७ दिन भित्र करदाताहरुले कसरी कर दाखिला गर्न सक्छन् ?

गाउँसम्म पुगेका करदाताहरु यदि काठमाडौं भित्रन पाएनन् भने के उनीहरुलाई जरिवाना लगाउने ?

असार १ गतेबाट लकडाउन खुल्ने अझै निश्चित नभएको अवस्थामा विभागले फेरि पनि म्याद थपको नाटक गरेर विज्ञप्ति निकाल्नु आफैमा गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो भन्दा फरक नपर्ला ।