काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा सरकारले सार्वजनिक गरे पनि उक्त क्षेत्र तथा त्यहाँका बसिन्दालाइ लक्षित गरी कुनै ठाेस याेजना बजेटमा ल्याएकाे छैन।

आफ्नो भू-भाग नक्सामा ल्याएको सरकारले ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई अहिले पनि भाैलिक हिसाबले ठाउँ रहेकाे छ। सरकारलाइ सबै विषयमा जानकार हुँदा समेत उक्त क्षेत्र तथा त्यहाँका बसिन्दाकाे लागि सरकाले कुनै ठाेस याेजना बजेट समावेश गरेकाे छैन।

सरकारले नयाँ नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे पनि सीमाका बासिन्दालाई जोड्न बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई नेपाली भएको अपनत्व कायम गराउन सडकको लागि बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

सीमामा बस्नेले नेपाली भएको महसुस गराउन बाटो, सुरक्षा र भन्सारको पूर्वाधार अत्यावश्यक रहेको नेता बडुले बताए। सीमाको विषयले चर्चामा व्यापकता पाइरहेको अवस्थामा सीमासम्म पुग्ने बाटोका लागि बजेट विनियोजना नहुनु दुःखद रहेको बडुले बताए। नक्सा मात्रै बनाएर सरकारको दायित्व पूरा नहुने उनको तर्क छ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उनको पहिलो बजेटमा शीर्षक मात्रै उक्त सडकको शीर्षक मात्रै राखे, बजेट छुट्याएनन्। चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा शीर्षक नै हटाए भने आगामी वर्षको बजेटमा सीमा जोड्ने बाटोलाई प्राथमिकता दिएनन्। उक्त सडकको बजेट शीर्षक नम्बर २३७ र १०५ थियो। दुईटा अलग-अलग सडक आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको थियो।

कुटी, गुन्जी, नाबी क्षेत्र र बासिन्दा नेपालको पूर्ण नक्सापछि ती नागरिक नेपाली भूभागमा परेका छन्। विगतमा भूभागको पक्षमा शसक्त आवाज नउठेपछि ती क्षेत्रका नागरिक भारतीय बनेका थिए। सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई भारतले विशेष महत्व दिएको छ। न्युनतम लागतमा खाद्य खरिदको व्यवस्था उनीहरुलाई दिइएको छ। भारतीय पक्षबाट विशेष सहुलियत प्राप्त गरेका छन्।

भूगोल नेपालको नक्सामा ल्याइए पनि त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक इकाइहरु सुरु हुन सकेको छैन। द्वन्द्वको समयमा माओवादीले भन्सार कार्यालयमा क्षति पुर्‍याएपछि पुनः सुरु हुन सकेको छैन। तिंकर र सीतापुरमा भन्सार कार्यालय थिए। दुवै स्थानमा व्यापार हुने नाका भएको बडुले बताए।