धेरै विषय समेट्न खोजिएको छ
राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्षः नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

बजेटले धेरै विषय समेट्न खोजेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दिएको धेरै सुझाव परेका छन्। कोरोना सुरु भएदेखि नै मेहनत गरेर चेम्बरले दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समावेश गरिएको छ। सीपमूलक, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारीको विषय सकारात्मक छ।

बिजुली र डिमान्ड शुल्क छुट दिइएको छ। ५० अर्ब पर्पटनलाई क्यियर भएन। यो अपुग छ। कृषिको आन्तरिक खरिददेखि भण्डारणसम्मका विषय सकारात्मक छन्। गाउँसम्म खरिद गर्ने कुरा प्रोत्साहन हुने गरी आएको छ। ग्राउन्ड ह्यान्डिल, आन्तररिक पर्यटन बढाउने कुरा राम्रो छ। १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेटमा आन्तरिक ऋण त्यत्रो लिदाँ समस्या हुन्छ कि लगानीको कमी हुन सक्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। जीवन रक्षा र सुरक्षाका लागि ९१ अर्ब विनियोजन गरिनु खुसीको कुरा हो तर जीवीकोपार्जनमा उत्साहित हुन खोजे पनि पर्याप्त छैन्। कर, भन्सार र भ्याटको विषयमा अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन। आर्थिक ऐन हेर्नुपर्ने हुन्छ। जेहोस् एक करोडसम्मलाई छुट दिइएको छ।

बाटो देखाउने काम भएको छ
बिनायक शाह
उपाध्यक्ष– नेपाल होटल संघ

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले पर्यटन क्षेत्रमा सर्भाइभ कसरी हुने भन्ने अन्योल थियो। सरकारले ५ प्रतिशत मा ५० अर्बको कोष खडा गर्ने घोषणा भएको छ। यसले ऋण तिर्न र कर्मचारीलाई तलब दिन राहत पुग्ने छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकमार्फत ५ प्रतिशतमा एक अर्बको राहत कोष स्थापना हुने भनिएको छ। यसले राहत पुग्छ। अहिले रोजगारी कसरी टिकाउने भन्ने समस्या छ। कोरोनाका कारण कामै नभएकाले दायित्व सरकारले दिन्छ कि भन्ने थियो। उक्त कोषबाटै कर्मचारीको तलब भत्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बुझिन्छ।

कृषिमा पनि जोड दिएको छ। यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्वन गर्ने कुरा सकारात्मक छ। नयाँ पर्यटन गन्तव्य खोजी गर्न सूचना प्रणालीको सकारात्मक छ। हामीले उठाएका धेरै विषय समावेश छन्। अध्ययन, अनुसन्धानका विषय आएको छ। फरेस्ट हाइड्रो पर्यटन राम्रो छ।

नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा आउँछ। तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने गम्भीर कुरा हो। प्रक्रिया कसरी हुन्छ ? नेपालको कर्मचारीतन्त्र सुस्त भएकाले कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासाोको विषय बनेको छ। आउने आर्थिक वर्ष टिकाउन पाए हामीलाई ठूलो राहत मिल्नेछ।

कर, राजस्वमा आशालाग्दो भएन
भवाणी राणा
अध्यक्ष–नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना भाइरसका बेला स्वास्थय क्षेत्रको बजेट स्वाभाविक र सकारात्मक छ। कृषि पर्यटन, तथा विशेष क्षेत्रलााई जोड दिन खोजिएको छ। महासंघले कोरोनाबाट उत्थानका लागि राहत मागेका थियौं। बजेटमा आएको छ। लघुव्यवसाय, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा बजेट राम्रो छ। कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। कर र राजस्वमा छुट छैन्। कर छुटमा केही उल्लेख छैन। कर र राजस्वमा छुट दिइएको भए कोरोनाले डामाडोल भएको अर्थतन्त्र पुनःरुत्थान गर्न सजिलो हुने थियो। कृषिमा जडीबुटी प्रशोाधन केन्द्रको विषय सकारात्मक छ। विद्युत्मा दुई वर्ष छुट दिनुपर्ने आएन। यो आएको भए अझै राम्रो हुने थियो।

हाम्रा माग सम्बोधन भएनन
शैलेन्द्र गुरागाई
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल(इपान)

कोभिड १९ निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाको काम लकडाउन यता ठप्प रहेको हुँदा सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौँ। तर, गत जेठ ३ गते राष्ट्रपतिले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम होस् या आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको बजेटले हाम्रा माग कहि कतै सम्बोधन गरेको देखिएन। ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्रतिस्पर्धाको रुपमा र प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रुपमा लिन नसकेको देखियो। यो बजेटले ऊजा विकासलाई र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानलाई बेवास्ता गरेको छ। अझै पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु सरकारको विडम्बना नै हो।

बजेटले हतोत्साहित बनायो
सुशील पोखरेली
प्रबन्ध निर्देशक, हाइड्रो भिलेज

यो बजेट हाम्रा लागि हतोत्साहित गर्ने किसिमको देखियो। एकातिर सरकार आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिन्छ भने अर्कोतिर ऊर्जा क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुनै काम गर्दैन भने सरकारको विद्युत् विकासको नारा, नारामा सीमित रहने देखिन्छ। यो बजेटसँग निजी ऊर्जा प्रबद्र्धक उत्साहित हुन नसक्ने देखिन्छ।

ऊर्जाका समस्यालाई वेवास्ता
डा.सुवर्णदास श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष, इपान

ऊर्जा क्षेत्र पनि कोभिड १९ ले प्रभावित बनेको छ, हामीले पनि काम सुरु गर्न सकेका छैनौ भन्ने सरकारले बुझ्न नसकेको देखियो। निजी ऊर्जा प्रबद्र्धक आर्थिक व्ययभार बढेका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर संकटमा परेका छन्। आगामी बजेटले ऊर्जाका लागि राहत तथा पुनरोत्थानका लागि केही नै सम्बोधन गर्न सकेन। बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका तत्कालका समस्या पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

अभियनमा नयाँ गति प्राप्त
परितोष पौड्याल
अध्यक्ष नेफ्स्कुन

बजेटले अभियानमा उपलब्धिमूलक हुनुका साथै नयाँ गति प्राप्त गरेको छ। सहकारी क्षेत्रको सिद्धान्त मूल्य मान्यतासँग दाताम्यता हुने गरी सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्वनियमन र सुशासन प्रबद्र्धन गरिने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन तथा नविन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगदरहित कारोबार गर्न पेरित गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था सकारात्मक छ। गरिब, विपन्न, शैक्षिक वेरोजगार र बैदेशिक रोजगार फर्केकालाई सहकारी मार्फत स्वरोजगार बनाउने विषय सकारात्मक छ। धागोमा अनुदान, सार्वजनिक जमिन, नदी उकासको जमिनमा कृषि वित्त प्रणालीको कार्यान्वयन, सामुहिक सहकारीखेती, सीपयुक्त तालिम केन्द्रको लागि बजेट विनियोजन हुनु खुसीको विषय हो।

कृषि सामग्री पुँजी प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने, उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणसम्मका शृंखला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै सेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिने, साना किसान विकास, लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानी गर्ने विषय राम्रो हो।त्यस्तै गरिबी निवारण कोषको चक्रिय पुँजी प्रणालीलाई सहकारीमार्फत उपयोग गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी उपभोक्ता केन्द्रित व्यवसाय केन्द्र निर्माण, सहकारीमार्फत खाद्य बैंक स्थापन गर्ने विषय राम्रा छन्। अन्नपुर्ण पाेष्ट दैनिकबाट