काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका नेपाली नागरिक स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा जीवनयापन गर्न वञ्चित भइरहेको बताएकाे छ।

आयोगका सदस्यद्वय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालले २०७२ देखि ०७६ सम्म भारत र चीनसित सीमा जोडिएका २८ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका हुन्।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई पारित गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले तत्काल भारतसित वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका नेपाली नागरिक स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा जीवनयापन गर्न वञ्चित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर भए पनि हाल नेपाली नागरिकले ७ हजार ९ सय र १४ हजार हेक्टर भारतीय नागरिकले उपभोग गरिरहेको र १९ हजार हेक्टर जमिन विवादित रहेको पाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साविकमा सुस्ता क्षेत्र सिंगै एउटा गाउँपञ्चायत भए पनि भारतीय अतिक्रमणका कारण अहिले त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिकाको ४ नं. वडाको आधा भागमा खुम्चिएर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले नेपाल–भारत सीमामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भमध्ये कतिपय भारतीय अतिक्रमणमा परेको र हराएका कारण नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको उल्लेख गरेको छ । साथै दुई देशबीच वार्ता गरी सीमास्तम्भ चुस्तदुरुस्त गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।