काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले  राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग (गुप्तचर निकाय )लाई लाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन  स्वीकृति दिएको छ ।

आतंकवादी तथा राज्यविरुद्ध हुने अपराध रोक्न र प्रतिजासुसी गतिविधि रोक्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो ।

व्यक्तिको समेत टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिने व्यवस्था गरिएको ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सभाले बुधबार बहुमतले पारित गरेको हो ।

यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र छुट्टै प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र निर्माण हुनेछ । र उक्त प्रतिगुप्तचरी संयन्त्रले व्यक्तिको समेत फोन ट्यापिङको अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।

यता आफ्नो गोपनीयताको हक हनन भएको वा गुप्तचरले आफ्नो फोन ट्यापिङ्बाट प्राप्त विवरण दुरुपयोग गरेको भन्ने लागेको खण्डमा कुनै पनि नागरिक अदालत जान पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

गुप्तचरलाई व्यक्तिको समेत फोन ट्यापिङ गर्न दिनु स्वतन्त्रतामाथिको संकुचन, गोपनीयताको हकको हनन भनेर चर्को विरोध भएको थियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाको कम्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारमाध्यमबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण संकेत वा सूचनालाई अभिलेख गर्न सक्छ ।

विधेयकको दफा ९३ र ९४ अनुसार मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवरण दुरुपयोग गरेको ठहर भए जन्मकैद हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक अनुसार गुप्तचर सम्बन्धी समग्र कार्यका लागि नीतिगत ब्यवस्था र मागनिर्देश गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन हुनेछ ।

सात सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री र मुख्य सचिव सदस्यका रुपमा रहन्छन् । मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरमार्फत प्राप्त गरेको सूचनालाई संकलन गरी समय समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिर्पोट बुझाउनेछ ।