काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य डा. भीम रावलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा भएका विषय समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

नेकपाले गठन गरेको कार्यदल प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीले निर्णय गरेअनुसार सभ्झौताको टुंगो लगाउने निर्णय भए पनि पार्टीले कुनै निर्णय नगर्दै आयोजनालाई सरकारले पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोजेको नेता रावलको भनाई छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेकी थिइन्। कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी रातमाटे हेटौंडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली-बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

यो कुरा नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित कुरा भएको र सरकारले पार्टी र सदनबाट अनुमोदन नहुँदै विवादित विषय चोर बाटोबाट नीति तथा कार्यक्रममा राखेको भन्दै रावलले विरोध गरेका हुन्।

अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा बन्ने यो परियोजना उसको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अंग भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्रै कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विमति छ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत कतिपय राम्रा कुरा आएका छन् । सीमा सुरक्षाका साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमी भएकोले यसलाई समेटेर नक्शा प्रकाशित गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ ।यो माग व्यापकरूपमा उठ्दै आएको हो । तर संगै यो पनि छ: pic.twitter.com/ux4myhtOxB

— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) May 15, 2020